जीएसटी कौन्सिलची बैठक संपन्नः जीओएम स्थापन करण्याचा निर्णय ऑनलाईन गेमिंग आणि घोड्याच्या शर्यतीवरील कर ३० टक्के

९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या ५४ व्या जीएसटी GST कौन्सिलच्या बैठकीत वैद्यकीय आरोग्य विम्यावरील जीएसटी GST दर कपातीसाठी नवीन जीओएम GoM स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जो ऑक्टोबरच्या अखेरीस आपला अहवाल सादर करेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

काही तासांपूर्वी, उत्तराखंडच्या अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की २,००० रुपयांच्या आत ऑनलाइन व्यवहारांवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे.

संध्याकाळी बैठकीच्या निकालावर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाले की ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींवरील जीएसटी कराच्या सहा महिन्यांच्या पुनरावलोकनावरही परिषदेत चर्चा झाली. तसेच ऑनलाइन गेमिंगमधून मिळणारा महसूल सहा महिन्यांत (ऑक्टोबर २०२३ ते मार्च २०२४) ४१२% वाढून ६,९०९ कोटी रुपये झाला आहे, तर कॅसिनोमधून जीएसटी GST महसूल ३०% वाढला आहे.

बैठकीत दर तर्कसंगतीकरणावर जीओएमGoM आणि रिअल इस्टेटवर जीओएम GoM ने दोन स्थिती अहवाल सादर केले.

एफएमने सांगितले की दोन जीओएम GoM तयार करण्यात आले आहेत:

1) वैद्यकीय आणि आरोग्य विम्यावरील जीओएम GoM ची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्याचे नेतृत्व बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करतील आणि ते वरील अहवालावर विचारमंथन करण्यासाठी नोव्हेंबरमध्ये ५५ व्या जीएसटी GST कौन्सिलमध्ये ऑक्टोबर अखेरीस अहवाल सादर करेल. आरोग्य विम्यावरील विषयाचा अभ्यास केला पाहिजे कारण “निर्णय घेण्यासाठी अधिक समजून घेणे आवश्यक आहे असल्याचेही यावेळी सांगितले.

2) सीतारामन म्हणाले की त्यांनी जीएसटी कौन्सिलने एक GoM तयार करण्यास सहमती दर्शविली आहे, जी आता त्याचा अभ्यास करेल आणि मार्च २०२६ नंतर बंद होणाऱ्या उपकराच्या भरपाईवर पुढे कसे जायचे यावर निर्णय घेईल. एकूण उपकर संकलन ८,६६,७०६ कोटी रुपये, एफएम म्हणाले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की आयजीएसटी IGST च्या मोडस ऑपरेंडीशी संबंधित स्पष्टतेवर कर्नाटक वित्त मंत्री FM च्या विनंतीवर आयजीएसटी IGST वर चर्चा करण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा, महसूल अंतर्गत एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. परिषदेने निर्णय घेतला आहे की राज्य संलग्न विद्यापीठे आणि केंद्र सरकार, राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या संशोधन केंद्रांना संशोधनासाठी दिलेला निधी, प्राप्तिकरात सूट मिळवून जीएसटीमध्ये सूट देऊन असा निधी मिळू शकते, असेही यावेळी सांगितले.

पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना महसूल सचिव संजय मल्होत्रा ​​यांनी सांगितले की, परिषदेने कार सीटवरील दर १८% वरून २८% पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परदेशातील संबंधित संस्थांकडून भारतातील परदेशी विमान कंपनीच्या आस्थापनेद्वारे आयात केलेल्या सेवांना सूट लागू होईल, असेही ते म्हणाले.

बैठकीपूर्वी, आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी GST मध्ये संभाव्य कपातीसह व्यक्ती आणि ज्येष्ठ नागरिकांना संभाव्य दिलासाबाबत चर्चा झाली.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी GST कौन्सिलच्या सदस्यांमध्ये राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. गेल्या महिन्यात, बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जे दर तर्कसंगतीकरणावर जीएसटी GST मंत्री गटाचे नेतृत्व करतात, त्यांनी आरोग्य विमा क्षेत्रासाठी दर बदलण्याबद्दल चालू असलेल्या चर्चेची कबुली दिली.

Watch Live: Smt @nsitharaman addresses the media post 54th #GST Council Meeting in New Delhi. @PIB_India @FinMinIndia @MIB_India https://t.co/JkANcz38Kv

— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 9, 2024