Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्राने आर्थिक वर्ष २५ मध्ये आतापर्यंत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSEs) मधील त्यांच्या वाट्यातून ५९,६३८ कोटी रुपये लाभांश गोळा केला आहे, जो अधिकृत आकडेवारीनुसार ५५,००० कोटी रुपयांच्या सुधारित लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. सरकारच्या एकूण DIPAM प्राप्ती आता ६८,२६३ कोटी रुपये आहेत, ज्यामध्ये निर्गुंतवणुकीतून मिळालेल्या ८,६२५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
जून २०२४ च्या निवडणुकीनंतरच्या अर्थसंकल्पापासून, सरकारने निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य निश्चित करण्यापासून दूर जाऊन, गैर-कर महसूल संकलन वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
सूत्रांनी असे सूचित केले आहे की आर्थिक वर्ष २५ मध्ये तेल आणि वायू कंपन्या सर्वाधिक लाभांश देणाऱ्या आहेत.
सीपीएसईंकडून मिळणारे लाभांश हे केंद्राच्या करेतर महसुलाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत, रिझर्व्ह बँकेच्या अतिरिक्त हस्तांतरण आणि दूरसंचार स्पेक्ट्रम प्राप्तीसह. आर्थिक वर्ष २५ साठी, सरकारने करेतर महसुलाचा सुधारित अंदाज (आरई) ५.३१ लाख कोटी रुपये ठेवला आहे.
१८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी, डीआयपीएएमने मे २०१६ च्या चौकटीऐवजी सीपीएसई भांडवल पुनर्रचनेबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. ही अद्यतने बदलत्या बाजार परिस्थिती, नियामक बदल आणि क्षेत्रीय बदल दर्शवितात. सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांचे उद्दिष्ट सीपीएसई मूल्य आणि शेअरहोल्डर परतावा वाढवणे, ऑपरेशनल आणि आर्थिक लवचिकता सुधारणे, कार्यक्षमता वाढवणे आणि व्यापक गुंतवणूकदार सहभागास प्रोत्साहन देणे आहे.
अलिकडच्या वर्षांत सीपीएसई लाभांश देयकांनी सातत्याने सुधारित अंदाजांपेक्षा जास्त वाढ केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये, लाभांश ३९,७५० कोटी रुपये होता, जो आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ५९,२९४ कोटी रुपये, आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ५९,५३३ कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ६३,७४९ कोटी रुपये झाला.
आर्थिक वर्ष २६ साठी, केंद्राने त्यांचे लाभांश प्राप्तीचे लक्ष्य ₹६९,००० कोटी ठेवले आहे, जे सरकारी मालकीच्या उद्योगांकडून महसूल निर्मितीवर सतत लक्ष केंद्रित करण्याचे संकेत देते.
