Marathi e-Batmya
Related Articles
भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी GDP गेल्या दहा वर्षांत दुप्पट झाले आहे, जे २०१५ मधील २.१ ट्रिलियन डॉलर्सवरून २०२५ मध्ये ४.३ ट्रिलियन डॉलर्स झाले आहे, ज्यामध्ये १०५ टक्के वाढ झाली आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आयएमएफ IMF ने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार. या वाढीमुळे भारत अमेरिका, चीन, जर्मनी आणि जपान नंतर जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे.
आयएमएफ IMF च्या आकडेवारीनुसार, भारत आर्थिक वर्ष २५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत जपानला मागे टाकण्याच्या मार्गावर आहे आणि २०२७ पर्यंत अमेरिका आणि चीनच्या अगदी मागे असू शकतो. जपानचा GDP सध्या ४.४ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. जर भारताचा सध्याचा विकासदर असाच राहिला तर २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीला मागे टाकण्याची अपेक्षा आहे. सध्या जर्मनीचा जीडीपी ४.९ ट्रिलियन डॉलर्स आहे.
येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मार्च २०२५ पर्यंत अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज $३६.२२ ट्रिलियन होते, तर सप्टेंबर २०२४ पर्यंत चीनचे राष्ट्रीय कर्ज $२.५२ ट्रिलियन होते. त्या तुलनेत, सप्टेंबर २०२४ पर्यंत भारताचे एकूण कर्ज $७१२ अब्ज होते.
यापूर्वी, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी भारताच्या १० वर्षांच्या आर्थिक कामगिरीला ‘उत्कृष्ट’ म्हटले होते, एका दशकात त्याचा जीडीपी दुप्पट केल्याबद्दल देशाचे कौतुक केले होते. भारताने अर्थव्यवस्थेचा आकार दुप्पट करण्यापेक्षा जास्त करून जी७, जी२० आणि ब्रिक्समधील सर्व राष्ट्रांना मागे टाकले आहे. ते म्हणाले होते, “जागतिक स्तरावरील बदल खरे आहे! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी-जी यांनी गेल्या दशकात भारताचा जीडीपी दुप्पट केला आहे, ज्यामुळे तो लवकरच जागतिक स्तरावर तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे.”
आता जर आपण भारताच्या आर्थिक परिस्थिती आणि विकासावर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या महागाईचा विचार केला तर, आकडेवारीनुसार, देशाचा महागाई दर ४.१ टक्क्यांवर राहण्याची अपेक्षा आहे. फेब्रुवारीमध्ये, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) वर आधारित भारताचा किरकोळ महागाई दर फेब्रुवारीमध्ये ३.६१ टक्के होता, जो जानेवारीमध्ये ४.३१ टक्क्यांवरून लक्षणीयरीत्या घसरला. यामुळे चलनवाढीचा दर आरबीआय RBI च्या लक्ष्यित श्रेणीत ४ ते ६ टक्क्यांपर्यंत आला.
आयएमएफ IMF च्या आकडेवारीनुसार, एकूण आर्थिक उत्पादनावर आधारित नागरिकाचे सरासरी उत्पन्न मोजणारा दरडोई जीडीपी GDP $११,९४० (किंवा क्रयशक्ती समतेच्या बाबतीत ११.९४ हजार आंतरराष्ट्रीय डॉलर्स) असा अंदाज आहे. हे गेल्या काही वर्षांत वैयक्तिक समृद्धी आणि राहणीमानात सुधारणा दर्शवते. आकडेवारीने असेही निदर्शनास आणून दिले की भारताचे सामान्य सरकारी सकल कर्ज सध्या GDP च्या ८२.६ टक्के आहे.
