१ नोव्हेंबर रोजी वित्त मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये एकूण वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलन १.८७ लाख कोटी रुपये होते, ज्यात वार्षिक ८.९ टक्के वाढ नोंदवली गेली. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये एकूण जीएसटी GST संकलन १.७२ लाख कोटी रुपये होते.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आयजीएसटी आणि सेसच्या संकलनात वर्षानुवर्षे वाढ झाली आहे. या महिन्यात केंद्रीय जीएसटी संकलन ३३,८२१ कोटी रुपये, राज्य जीएसटी ४१,८६४ कोटी रुपये, एकात्मिक आयडीएसटी IGST रुपये ९९,१११ कोटी आणि उपकर १२,५५० कोटी रुपये होते.
२०२४ मध्ये आतापर्यंत एकूण जीएसटी GST संकलन १२.७४ लाख कोटी रुपयांवर ९.४ टक्क्यांनी जास्त आहे, जे २०२३ च्या याच कालावधीत ११.६४ लाख कोटी रुपये जमा झाले होते.
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये दुसरा-सर्वोत्तम जीएसटी GST मॉप-अप नोंदवला गेला. एप्रिल २०२४ मध्ये आतापर्यंतचे सर्वाधिक संकलन २.१० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते.
समीक्षाधीन महिन्यात, देशांतर्गत व्यवहारांवरील जीएसटी १०.६ टक्क्यांनी वाढून १.४२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला, तर आयातीवरील करातून मिळणारा महसूल सुमारे ४ टक्क्यांनी वाढून ४५,०९६ कोटी रुपयांवर पोहोचला.
या महिन्यात १९,३०६ कोटी रुपयांचा परतावा जारी करण्यात आला असून, मागील वर्षीच्या तुलनेत १८.२ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. परतावा समायोजित केल्यानंतर, निव्वळ जीएसटी संकलन ८ टक्क्यांनी वाढून १.६८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले.
डिलॉईट इंडिया पार्टनर एम एस मणी Deloitte India Partner MS Mani म्हणाले की, सणासुदीच्या हंगामातील विक्री आणि वाढलेल्या अनुपालनामुळे जीएसटी संकलनात वाढ झाली आहे.
“ड्रायव्हर देशांतर्गत पुरवठा असल्याचे दिसते… अनेक मोठ्या राज्यांनी जीएसटी महसुलात ९ टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली आहे, त्यापैकी काही आणि अनेक लहान राज्यांनी सरासरीपेक्षा कमी वाढ दर्शविली आहे, जी चिंतेची बाब आहे. त्या राज्यांसाठी,” मणी म्हणाले.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण सकल जीएसटी GST संकलन २०.१८ लाख कोटी रुपये नोंदवले गेले, जे मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ११.७ टक्क्यांनी वाढले आहे.
FY24 साठी सरासरी मासिक संकलन रु. १.६८ लाख कोटी होते, जे मागील वर्षाच्या सरासरी रु. १.५ लाख कोटीपेक्षा जास्त होते.
अलीकडील जीएसटी संकलनातील वाढ भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक मार्ग दर्शवते, मजबूत देशांतर्गत वापर आणि उत्तेजक आयात क्रियाकलाप अधोरेखित करते, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या दरम्यान लवचिकता दर्शविणारी आकडेवारी देशाच्या वित्तीय आरोग्य आणि आर्थिक पुनर्प्राप्तीच्या प्रयत्नांसाठी चांगली आहे.
देशात १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी GST लागू करण्यात आला आणि जीएसटी GST (राज्यांना भरपाई) कायदा, २०१७ च्या तरतुदींनुसार जीएसटी GST लागू केल्यामुळे उत्पन्न झालेल्या कोणत्याही महसुलाच्या नुकसानीची भरपाई राज्यांना पाच वर्षांसाठी देण्यात आली. .
केसांचे तेल, टूथपेस्ट, साबण, डिटर्जंट आणि वॉशिंग पावडर, गहू, तांदूळ, दही, लस्सी, ताक, मनगटी घड्याळे, ३२ इंचापर्यंतचे टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशिन, मोबाइल फोन या प्रमुख वस्तूंपैकी जीएसटी दरात मोठी कपात करण्यात आली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्यांच्या समकक्षांचा समावेश असलेली जीएसटी GST परिषद या महिन्यात बैठक घेणार आहे आणि १०० हून अधिक वस्तूंवरील दर तर्कसंगत करण्याबाबत मंत्री गटाच्या (GoM) शिफारसी घेणार आहेत.
Marathi e-Batmya