इराण-इस्रायल संघर्षाच्या वाढीमुळे भारतामध्ये तणाव निर्माण झाला आहे, तेलाच्या वाढत्या किमती आणि मालवाहतूक शुल्क, प्रतिबंधित हवाई/समुद्री मार्ग, व्यापार आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांच्या शक्यतांशी झुंजत आहे. अमेरिकेने तेहरानवर कडक निर्बंध आणू शकते. त्यामुळे इराणमधील भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी असलेल्या छबाहार बंदर प्रकल्पाला अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे.
आयसीआरए चे ICRA उपाध्यक्ष प्रशांत वसिष्ठ म्हणाले की, मध्य पूर्व संघर्ष प्रभावित झाल्यास, इतर तेल उत्पादक देश किंवा मुख्य मार्ग/व्यापार वाहिन्या जसे की होर्मुझची सामुद्रधुनी (ज्यामध्ये इराण पसरतो) तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठा प्रभावित होईल अशी शक्यता वर्तविली.
हे़ड ऑफ इंडिया कंटेंटचे पुलकीत अग्रवाल म्हणाले की, इराण, इस्रायल किंवा लेबनॉन हे भारतासाठी महत्त्वाचे तेल व्यापाराचे भागीदार नाहीत. परंतु मध्यपूर्वेतील व्यापक संघर्षाच्या स्थितीत ते मध्यपूर्वेतील कच्च्या तेलावरील भारताच्या निरंतर अवलंबित्वावर परिणाम करू शकतात अशी शक्यता व्यक्त करत सप्टेंबरमध्ये भारताने आपल्या गरजेच्या ४५ टक्के कच्च्या तेलाची आयात मध्यपूर्वेतून केली असल्याचे सांगितले.
फआयईओ FIEO चे अजय सहाय म्हणाले की, शिपिंग आणि लॉजिस्टिक खर्चात संभाव्य वाढीबद्दल व्यापारी चिंतेत आहेत. लाल समुद्रातून लहान जहाजांची काही हालचाल सुरू झाली होती. परंतु आता हौथींनी स्थान घेतल्याने ते देखील खूप कठीण होईल. लांब मार्गावर (केप ऑफ गुड होप) जास्त दबाव असेल अशी शक्यताही यावेळी वर्तविली.
पुढे बोलताना अजय सहाय म्हणाले की, अनिश्चिततेचा व्यापार आणि व्यवसायावर अधिक परिणाम होत आहे. तेलाव्यतिरिक्त, भारत या प्रदेशातून पेट्रोकेमिकल्स आणि प्लास्टिक पॉलिमरसारख्या वस्तू आयात करतो. आमची निर्यात अधिक वैविध्यपूर्ण आहे कारण आम्ही यंत्रसामग्रीपासून ते कृषी उत्पादनांपर्यंतच्या वस्तू पाठवतो. अमेरिका आणि युरोपियन विमान कंपन्यांनी इराणच्या हवाई मार्गात जाणे टाळल्यास हवाई मार्गांवरही परिणाम होऊ शकतो असेही यावेळी सांगितले.
भारतासाठी चिंतेचे आणखी एक मोठे क्षेत्र म्हणजे इराणमधील छबाहार पोर्ट
प्राध्यापक विश्वजीत धार म्हणाले की, मे मध्ये, आम्ही छबाहार बंदरावर (विकास आणि ऑपरेशन) १० वर्षांचा करार केला, जो अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या विरोधात जात असताना एक धाडसी पाऊल होते. हे युरेशियन प्रदेशाशी कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल ज्यासह भारत मुक्त व्यापार करारावर बोलणी करत आहे. अमेरिका इराणवरील निर्बंध कायम ठेवण्याची खात्री करेल अशी मोठी शक्यता असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त केले.
संघर्ष बाधित क्षेत्रात, धोरणात्मक मालमत्तेला फटका बसतो, त्यामुळे बंदर प्रकल्पाला मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते असेही यावेळी सांगितले.
Marathi e-Batmya