Marathi e-Batmya
Related Articles
भारत आपला संरक्षित सरकारी खरेदी बाजार परदेशी कंपन्यांसाठी, ज्यामध्ये युनायटेड स्टेट्समधील कंपन्या देखील समाविष्ट आहेत, खुल्या करण्याची तयारी करत आहे, असे रॉयटर्सच्या एका अहवालात दोन वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. अहवालानुसार, भारत अमेरिकन कंपन्यांना $५० अब्ज पेक्षा जास्त किमतीच्या करारांसाठी बोली लावण्याची परवानगी देण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने संघीय संस्थांचा समावेश आहे.
संदर्भासाठी, भारताचा एकूण सार्वजनिक खरेदी बाजार, ज्यामध्ये केंद्र, राज्य आणि स्थानिक सरकारे तसेच सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे खरेदी समाविष्ट आहे, दरवर्षी $७०० अब्ज ते $७५० अब्ज इतका अंदाजे आहे. सध्या, बहुतेक करार देशांतर्गत कंपन्यांसाठी राखीव आहेत, ज्यामध्ये २५% लहान व्यवसायांसाठी राखीव आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. तथापि, स्थानिक पर्याय उपलब्ध नसताना संरक्षण आणि रेल्वेसारखे क्षेत्र आधीच परदेशी खरेदीला परवानगी देतात.
या महिन्याच्या सुरुवातीला भारत आणि युनायटेड किंग्डम यांच्यात झालेल्या अलिकडच्या व्यापार करारानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यामुळे ब्रिटीश कंपन्यांना निवडक क्षेत्रांमध्ये परस्पर आधारावर संघीय सरकारच्या कंत्राटांमध्ये प्रवेश मिळू शकला. अधिकाऱ्यांनी आता सांगितले आहे की दोन्ही देशांमधील सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटीचा भाग म्हणून लवकरच अमेरिकन कंपन्यांनाही असाच प्रवेश मिळू शकेल.
अहवालात पुढे म्हटले आहे की सध्या अमेरिकेसाठी ५०-६० अब्ज डॉलर्सच्या केंद्र सरकारच्या करारांपुरताच उदारीकरण मर्यादित असेल. राज्य आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या खरेदी केवळ देशांतर्गत बोली लावणाऱ्यांपुरत्याच मर्यादित राहतील, असे सूत्रांनी रॉयटर्सला सांगितले.
उल्लेखनीय म्हणजे, भारत आपल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) संरक्षण देण्याची गरज असल्याचे सांगून जागतिक व्यापार संघटनेच्या सरकारी खरेदी करारात सामील होण्यास बराच काळ विरोध करत आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी या आठवड्यात चर्चा पुढे नेण्यासाठी वॉशिंग्टनला भेट दिली. दोन्ही बाजूंचे अधिकारी जुलैच्या सुरुवातीला अंतरिम करार अंतिम करण्याची आशा बाळगतात.
युके व्यापार करार आता एक टेम्पलेट म्हणून काम करतो. युके कंपन्या गैर-संवेदनशील संघीय संस्थांशी संबंधित २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या भारतीय निविदांसाठी बोली लावू शकतात, तर भारतीय कंपन्यांना ब्रिटनच्या खरेदी चौकटीअंतर्गत समान प्रवेश मिळेल.
