Marathi e-Batmya
Related Articles
भारतात सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसह प्रवासी प्रवास बदलण्यासाठी सज्ज आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर करताना केली.
देशभरातील प्रमुख आर्थिक, सांस्कृतिक आणि औद्योगिक केंद्रांना जोडणारा जलद, पर्यावरणीयदृष्ट्या टिकाऊ प्रवास प्रदान करणे हे कॉरिडॉरचे उद्दिष्ट आहे.
प्रस्तावित हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग खालील प्रमाणे :
मुंबई-पुणे
पुणे-हैदराबाद
हैदराबाद-बेंगळुरू
हैदराबाद-चेन्नई
चेन्नई-बेंगळुरू
दिल्ली-वाराणसी
वाराणसी-सिलीगुडी
“हे कॉरिडॉर भारतातील आर्थिक केंद्रे, तंत्रज्ञान केंद्रे, उत्पादन समूह आणि उदयोन्मुख शहरांना जलद, स्वच्छ गतिशीलतेद्वारे जोडतील,” असे सीतारमण म्हणाल्या, पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत प्रवासी वाहतुकीवर सरकारचे लक्ष अधोरेखित करत आहेत.
प्रवासी रेल्वे सुधारणांबरोबरच, अर्थसंकल्पात मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्ससाठी प्रमुख योजनांची रूपरेषा आखण्यात आली आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी पूर्वेकडील दानकुनी आणि पश्चिमेकडील सुरत यांना जोडणारा एक नवीन समर्पित पूर्व-पश्चिम मालवाहतूक कॉरिडॉर जाहीर केला. बहुआयामी वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत २२ नवीन राष्ट्रीय जलमार्गांचे कार्यान्वित करण्याचा प्रस्तावही मांडला. “या उपक्रमांमुळे मालवाहतूक बळकट होईल आणि शाश्वत मालवाहतुकीला पाठिंबा मिळेल,” असे सांगितले.
सरकार REITs द्वारे मालवाहतुकीचे मुद्रीकरण वाढवण्याची आणि मालवाहतुकीत कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी नवीन मालवाहतूक कॉरिडॉर विकसित करण्याची योजना आखत आहे.
याशिवाय, अर्थसंकल्पात इको-टुरिझम आणि निसर्ग-आधारित प्रवास उपक्रमांचा प्रस्ताव आहे, ज्यामध्ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि अराकू आणि पुडिगाई खोऱ्यांमध्ये शाश्वत ट्रेकिंग ट्रेल्सचा समावेश आहे.
ओडिशा, कर्नाटक आणि केरळमधील कासव निरीक्षण मार्ग आणि पुलिकट तलावाभोवती पक्षी निरीक्षण मार्ग यासारखे वन्यजीव-केंद्रित मार्ग देखील विकसित केले जातील.
निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की अर्थसंकल्प “तीन कार्तव्य” द्वारे मार्गदर्शन केले जाते, ज्याचा उद्देश आर्थिक विकासाला गती देणे, मानवी क्षमता निर्माण करणे आणि समावेशक विकास सुनिश्चित करणे आहे. या दृष्टिकोनाचा एक भाग म्हणून, सहा लक्ष्यित हस्तक्षेप उत्पादनाला समर्थन देतील, वारसा उद्योगांना पुनरुज्जीवित करतील, एमएसएमईंना प्रोत्साहन देतील, पायाभूत सुविधांचा विस्तार करतील, आर्थिक स्थिरता मजबूत करतील आणि शहरी आर्थिक क्षेत्रे विकसित करतील.
“वेगवान गाड्या, स्वच्छ मालवाहतूक कॉरिडॉर आणि शाश्वत पर्यटन उपक्रमांसह, भारत हिरव्या, अधिक कनेक्टेड भविष्यासाठी पायाभूत सुविधा तयार करत आहे,” असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
