Marathi e-Batmya
Related Articles
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या FY26 केंद्रीय अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या तयारीसाठी शुक्रवारी जैसलमेरमध्ये राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत करणार आहेत. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संसदेत सादर होण्याची अपेक्षा आहे.
हे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे सलग आठवे अर्थसंकल्प सादरीकरण सादर करेल. मोदी ३.० सरकारचा हा दुसरा पूर्ण अर्थसंकल्प देखील असेल, जो विकसित भारत म्हणून ओळखला जाणारा २०४७ पर्यंत विकसित भारत साध्य करण्याच्या दृष्टीकोनासाठी आवश्यक धोरण मार्गदर्शन करेल.
एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, राज्ये चर्चेत महत्त्वाची भूमिका बजावतील, नवोन्मेष, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांची वकिली करतील. आर्थिक स्थिरता सुधारण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक एक व्यासपीठ असेल.
अधिकाऱ्याने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय सल्लामसलतांचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले, विशेषत: अलीकडील राज्य निवडणूक निकालांच्या प्रकाशात.
“अनेक राज्यांनी अतिरिक्त पाठिंबा मागितल्याने, आगामी अर्थसंकल्पात विशिष्ट आर्थिक पॅकेजेसचा समावेश असू शकतो. महाराष्ट्राने, विशेषत: आपल्या भरभराट होत असलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) समर्थन देण्यासाठी लक्ष्यित उपक्रमाची विनंती करणे अपेक्षित आहे. एमएसएमईचे केंद्र म्हणून, महाराष्ट्र या क्षेत्रासाठी विशेष पॅकेजची योजना आखत आहे, पंतप्रधानांच्या वाढीला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या अनुषंगाने, ”दुसऱ्या अधिकाऱ्याने बिझनेस स्टँडर्डला सांगितले.
FY25 च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने आंध्र प्रदेश आणि बिहारसाठी अंदाजे २०,०००-३०,००० कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज दिले. २८ जुलै रोजी बिझनेस स्टँडर्डने नोंदवल्यानुसार, अंदाजे रु. १५,०००-२०,००० कोटी आंध्र प्रदेशकडे निर्देशित केले जातील, बिहारला FY25 मध्ये रु. ५,०००-१०,००० कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शुक्रवारी अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीदरम्यान, अनेक राज्य सरकारे नवीन उत्पादन युनिट्सच्या स्थापनेबाबत चिंता व्यक्त करतील अशी अपेक्षा आहे. खनिजांनी समृद्ध राज्ये केंद्रीय संसाधनांमधून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवण्यासाठी वकिली करतील, असा युक्तिवाद करून की यामुळे त्यांच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थांना चालना मिळेल आणि अधिक औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित होईल.
शिवाय, राज्यांनी स्वारस्य दाखवल्यास केंद्र सरकार मालमत्ता मुद्रीकरणासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देईल असा अंदाज आहे. प्रमुख औद्योगिक केंद्रे विकसित करण्यासाठी किंवा नवीन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्ये देखील मदत घेऊ शकतात. झारखंड, बिहार, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल सारखी राज्ये त्यांच्या स्थानिक व्यावसायिक वातावरणात वाढ करण्यासाठी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात महसुलाचा मोठा वाटा देण्याची विनंती करण्याच्या तयारीत आहेत.
