Marathi e-Batmya
Related Articles
७.५ कोटी सदस्यांसाठी भविष्य निर्वाह निधी प्रवेश सुलभ करण्यासाठी मोठ्या प्रयत्नात, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) त्यांच्या प्रगत दाव्याच्या प्रणाली अंतर्गत ऑटो-सेटलमेंट मर्यादा पाच पट वाढवत आहे – ₹१ लाख वरून ₹५ लाख. लाखो लोकांसाठी “इज ऑफ लिव्हिंग” वाढवण्याच्या उद्देशाने, या हालचालीला कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिव सुमिता डावरा यांनी गेल्या आठवड्यात श्रीनगर येथे झालेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या ११३ व्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली, असे एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तात म्हटले आहे.
केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) मंजुरी दिल्यानंतर, हा प्रस्ताव ईपीएफओ EPFO सदस्यांना ऑटोमेटेड सेटलमेंट ऑफ अॅडव्हान्स क्लेम्स (ASAC) द्वारे ₹५ लाखांपर्यंत पैसे काढता येतील, असे अहवालात म्हटले आहे. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ऑटो-मोड सुरुवातीला एप्रिल २०२० मध्ये सुरू करण्यात आला होता आणि त्यानंतर शिक्षण, विवाह आणि घरांच्या गरजा समाविष्ट करण्यासाठी विस्तारण्यात आला आहे.
मे २०२४ मध्ये, ईपीएफओ EPFO ने दाव्याची मर्यादा ₹५०,००० वरून ₹१ लाख पर्यंत वाढवली होती. नवीन प्रस्तावित वाढीसह, ₹५ लाखांपर्यंत पैसे काढण्याची प्रक्रिया केवळ तीन दिवसांत केली जाईल – त्यापैकी ९५ टक्के कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय, ईपीएफओ EPFO च्या एआय AI-चालित ऑटो-क्लेम सोल्यूशनमुळे.
ईपीएफओ EPFO ने या आर्थिक वर्षात (६ मार्च २०२५ पर्यंत) विक्रमी २.१६ कोटी ऑटो-क्लेम सेटलमेंट्स नोंदवल्या, जे २०२३-२४ मध्ये ८९.५२ लाख होते. नकार दर देखील झपाट्याने घसरले आहेत – ५० टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत.
प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी, पीएफ काढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैधता औपचारिकतांची संख्या आधीच २७ वरून १८ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. ईपीएफओ आता ती फक्त सहा पर्यंत कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
आणखी एका मोठ्या बदलात, ईपीएफओ युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) त्यांच्या पैसे काढण्याच्या प्रणालीमध्ये समाकलित करण्याच्या तयारीत आहे. सदस्यांना लवकरच पेटीएम, गुगल पे आणि फोनपे सारख्या अॅप्सद्वारे त्यांचे पीएफ निधी थेट मिळू शकतील. सुमिता डावरा यांच्या मते, मंत्रालयाने एनपीसीआयच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे आणि मे किंवा जून २०२५ पर्यंत त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.
यूपीआय पर्यायामुळे दाव्याच्या निपटारा प्रक्रियेत लक्षणीय वाढ होईल – सध्याच्या २-३ दिवसांपासून ते कदाचित काही मिनिटांपर्यंत – तसेच नकार कमी होतील आणि पारदर्शकता वाढेल अशी अपेक्षा आहे. हा उपक्रम अखेर जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (जीपीएफ) आणि पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड सारख्या योजनांमध्ये वाढवला जाऊ शकतो.
