केंद्राने शुक्रवारी कर्मचारी पेन्शन योजना अर्थात ईपीएस EPS, १९९५ मध्ये बदल केला आहे, याची खात्री करण्यासाठी ६ महिन्यांपेक्षा कमी अंशदायी सेवा असलेले सदस्य देखील निधी काढू शकतात. दरवर्षी, लाखो ईपीएस EPS सदस्य पेन्शनसाठी आवश्यक १० वर्षांची अंशदायी सेवा देण्यापूर्वी योजना सोडतात.
या सदस्यांना योजनेतील तरतुदींनुसार पैसे काढण्याचा लाभ दिला जातो. नवीन दुरुस्तीमुळे दरवर्षी ७ लाखांहून अधिक ईपीएस सदस्यांना फायदा होईल जे ६ महिन्यांपेक्षा कमी अंशदायी सेवेसह योजना सोडतील.
सदस्यांना आनुपातिक पैसे काढण्याचा लाभ देण्यासाठी प्रदान केलेल्या सेवेचा प्रत्येक पूर्ण महिना विचारात घेतला जाईल याची खात्री करण्यासाठी सरकारने ईपीएस EPS तपशीलांमध्ये देखील बदल केले आहेत.
पैसे काढण्याच्या फायद्याची रक्कम यापुढे सभासदाने पूर्ण केलेल्या सेवेच्या संख्येवर आणि ज्या वेतनावर ईपीएस EPS योगदान प्राप्त झाले आहे त्यावर अवलंबून असेल.
आत्तापर्यंत, पैसे काढण्याचा लाभ पूर्ण झालेल्या वर्षांतील अंशदायी सेवेचा कालावधी आणि ज्या वेतनावर ईपीएस योगदान दिले गेले आहे त्या आधारे मोजले जात होते. केवळ ६ महिने आणि त्याहून अधिक अंशदायी सेवा पूर्ण केल्यानंतर, सदस्यांना अशा पैसे काढण्याच्या लाभासाठी पात्र होते. परिणामी, योजना सोडणाऱ्या सदस्यांना, ६ महिने किंवा त्याहून अधिक काळ योगदान देण्यापूर्वी, पैसे काढण्याचा कोणताही लाभ मिळत नव्हता.
जुन्या कलमामुळे अनेक सभासद ६ महिन्यांपेक्षा कमी अंशदायी सेवा न घेता बाहेर पडत असल्याने अनेक दावे फेटाळण्यात आले.
“आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये, अंशदायी सेवा ६ महिन्यांपेक्षा कमी असल्यामुळे पैसे काढण्यासाठीचे अंदाजे ७ लाख दावे नाकारण्यात आले. यापुढे, १४-६-२०२४ रोजी ५८ वर्षे पूर्ण न झालेले असे सर्व ईपीएस EPS सदस्य पात्र होतील असे सरकारी अधिसूचनेत म्हटले आहे.
“पूर्वी, पूर्वीच्या टेबल डी अंतर्गत गणना प्रत्येक पूर्ण वर्षानंतर ६ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी सादर केलेल्या सेवेच्या अंशात्मक कालावधीकडे दुर्लक्ष करत होती. यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये पैसे काढण्याच्या लाभाची रक्कम कमी झाली होती. टेबल डी मध्ये बदल करून, गणना करण्यासाठी योगदान देणारी सेवा पैसे काढण्याचा लाभ आता पूर्ण झालेल्या महिन्यांमध्ये विचारात घेतला जाईल, जसे की, २ वर्ष आणि ५ महिन्यांच्या योगदानानंतर पैसे काढण्याचा लाभ घेणारा सदस्य पूर्वी रु. २९,८५०/- पैसे काढण्याचा फायदा होऊन आता त्याला रु. ३६ हजार रूपये मिळणार आहेत.