Marathi e-Batmya
Related Articles
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने बीएसईला निर्देश दिले आहेत की जोपर्यंत कंपनीने त्याच्या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) मध्ये केलेल्या खुलाशांची चौकशी पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत Trafiksol ITS टेक्नॉलॉजीजच्या सूचीबद्धतेसह पुढे जाऊ नये. असे आदेश सेबीने बीएसईला दिले. त्यामुळे बीएसईने आयपीओ संदर्भातील कारवाई थांबविली आहे.
मार्केट रेग्युलेटरने एक पूर्वपक्षीय अंतरिम आदेश जारी केला की ‘सॉफ्टवेअर कॉन्ट्रॅक्ट विक्रेत्याला देण्याचा प्रयत्न, जो कंपनीने उघड केलेल्या स्वरूपाचा सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याचा कोणताही पूर्व अनुभव नसताना प्रथमतः शेल संस्था असल्याचे दिसते. डिआरएचपी DRHP, गुंतवणूकदारांची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करण्याचा आणि आयपीओ IPO ची रक्कम वळवण्याचा प्रयत्न होता.’
“म्हणून, गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, या आदेशात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा तपशीलवार तपास आवश्यक आहे असे माझे मत आहे,” असे सेबीचे पूर्णवेळ संचालक अश्वनी भाटिया यांनी आदेशात म्हटले आहे.
नियामक ३० दिवसांत तपास पूर्ण करेल. यादरम्यान, त्याने बीएसई BSE ला आयपीओ IPO ची रक्कम व्याज असणाऱ्या एस्क्रो खात्यात ठेवण्याचे आणि ट्रॅफिकसोल किंवा त्याच्या संलग्न कंपन्यांना या निधीचा प्रवेश मंजूर न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लघु आणि मध्यम उद्योग कंपनीची रु. ४४.८७ कोटी प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) बीएसईने १७ सप्टेंबर रोजी काही अज्ञात प्रश्नांमुळे पुढे ढकलली होती.
इश्यू ३४५.६५ वेळा ओव्हरसबस्क्राइब झाला, रिटेल भाग ३१७.६६ वेळा सबस्क्राइब झाला.
ट्रॅफिक मॅनेजमेंट, टोल मॅनेजमेंट आणि टनेल मॅनेजमेंट सोल्यूशन्स पुरवणाऱ्या कंपनीने सांगितले होते की, आयपीओमधून मिळालेल्या रकमेतून १७.७० कोटी रुपये ओएसिस कॉर्पकेअरकडून सॉफ्टवेअर खरेदीसाठी वापरण्याची त्यांची योजना आहे. तथापि, कंपनीने जोडले की त्यांनी सॉफ्टवेअर खरेदीसाठी ओएसिस कॉर्पकेअरच्या कोटेशनचा विचार केला आहे, परंतु कोणताही निश्चित करार केला नाही.
बीएसईने १९ सप्टेंबर रोजी विक्रेत्याच्या साइटला भेट दिली आणि आवारात एकही व्यक्ती उपलब्ध नसल्याने कार्यालय बंद असल्याचे सेबीच्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे.
उपस्थित केलेल्या चिंतेवर एक्सचेंजला दिलेल्या प्रतिसादात, कंपनीने म्हटले होते की ओएसिस कॉर्पकेअरकडून मिळालेल्या कोटेशनची वैधता कालबाह्य झाली आहे आणि नवीन विक्रेत्यांच्या नियुक्तीसाठी नवीन कोटेशन मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
कंपनीने असेही सांगितले होते की ते सॉफ्टवेअरच्या खरेदीसाठी देयकाचे नियमन करण्यासाठी आणि आयपीओ IPO मधून उभारलेल्या निधीच्या वापरावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक्सचेंज-शिफारस केलेली देखरेख एजन्सी नियुक्त करेल.
नियमांनुसार, इश्यूची एकूण रक्कम १ अब्ज रुपयांपेक्षा कमी असल्यास स्वतंत्र देखरेख एजन्सीची नियुक्ती अनिवार्य नाही.
सेबीने सांगितले की, लिस्टिंग पुढे ढकलल्यानंतर, ज्या गुंतवणूकदारांना कंपनीचे शेअर्स वाटप करण्यात आले होते, त्यांच्याकडून आयपीओ IPO रद्द करण्यासाठी आणि त्यांच्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळावा यासाठी विनंत्या प्राप्त झाल्या.
