अर्थविषयक

आयटी-बीटी गोलमेज २०२५ मध्ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले की भारत- ब्रिक्स चलनाच्या कोणत्याही प्रस्तावाला ठामपणे नकार दिला.  पियुष गोयल म्हणाले की, आम्ही रेकॉर्डवर आहोत—आम्ही कोणत्याही ब्रिक्स चलनाला पाठिंबा देत नाही. कल्पना करा की आमचे चलन चीनसोबत सामायिक आहे. आमच्याकडे कोणतीही योजना नाही. ब्रिक्स चलनाचा विचार करणे …

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चिनी आयातीवर १०% कर लादण्याच्या निर्णयावर बीजिंगने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे आणि जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) या करांना आव्हान देण्याची योजना जाहीर केली आहे. या घोषणेनंतर चीन सरकारने तातडीने प्रतिसाद दिला, अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेच्या या निर्णयावर आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचे उल्लंघन म्हणून टीका केली आणि चीनच्या …

अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या घसरत्या मूल्याबद्दल चिंता नाही, कारण अशा घटना परदेशी निधीच्या अविरत प्रवाहाच्या काळात घडतात, असे अर्थ सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी सोमवारी पत्रकारांना सांगितले. “भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) रुपयाच्या अस्थिरतेचे व्यवस्थापन करत आहे… परंतु ती एक मुक्त-फ्लोट प्रणाली आहे,” पांडे म्हणाले. ट्रम्पने कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनवर कर …

२०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसह व्यक्तींसाठी कर दर आणि स्लॅबमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले, जसे की व्याज उत्पन्नावरील टीडीएस मर्यादा दुप्पट करणे आणि कर कपात मर्यादा १ लाख रुपये करणे आणि २९ ऑगस्ट २०२४ नंतर जुन्या राष्ट्रीय बचत योजना खात्यांमधून पैसे काढण्यास …

नवीन कर प्रणाली अंतर्गत मध्यम उत्पन्न करदात्यांना भरीव सवलती देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अलिकडेच केली आहे, त्यामुळे मध्यमवर्गीयांमध्ये त्यांच्या कर बचतीचा वापर कसा करता येईल याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना १ लाख कोटी रुपयांचा दिलासा देण्यासाठी नवीन कर प्रणाली (एनटीआर) मध्ये बदल करण्यात आले …

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी ईपीएफओ EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची २८ फेब्रुवारी रोजी बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये २०२४-२५ साठी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवरील व्याजदर हा विषय अजेंडाचा प्रमुख विषय असण्याची शक्यता आहे. बैठकीचा औपचारिक अजेंडा अद्याप प्रसारित झालेला नाही; चालू आर्थिक वर्षासाठी व्याजदर अंतिम करणे अद्याप शक्य नसल्याचे सूत्रांनी सूचित …

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या जागतिक व्यापार युद्धात लवकरच भारतही सहभागी होऊ शकतो, परंतु या टप्प्यावर नवी दिल्लीला ही शेवटची गोष्ट नको असेल, कारण त्याची अर्थव्यवस्था मंदावलेली आहे. आर्थिक वर्ष २६ च्या अर्थसंकल्पात अमेरिकेकडून, ज्याच्यासोबत त्याचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे, त्याच्याकडून शुल्क वाढीचा धोका दूर करण्यासाठी …

अर्थसंकल्पात अनेक सकारात्मक घोषणा झाल्यानंतरही, शनिवारी शेअर बाजार उत्साही राहिले नाहीत, बेंचमार्क निर्देशांक स्थिर राहिले. एफएमसीजी, रिअल इस्टेट आणि ग्राहक-केंद्रित क्षेत्रे वगळता – ज्यांना कर कपातीच्या उपाययोजनांमुळे फायदा होण्याची अपेक्षा होती – बहुतेक इतर क्षेत्रांमध्ये मर्यादित हालचाल दिसून आली. पायाभूत सुविधा, तेल आणि वायू आणि ऊर्जा क्षेत्रातील शेअर्समध्ये काही प्रमाणात …

न्यायालयीन कागदपत्रांनुसार, फोक्सवॅगनने १.४ अब्ज डॉलर्सची “अशक्य प्रमाणात प्रचंड” कर मागणी रद्द करण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांवर खटला दाखल केला आहे, कारण ही विनंती नवी दिल्लीच्या कारच्या सुटे भागांसाठी आयात कर नियमांच्या विरुद्ध आहे आणि कंपनीच्या व्यवसाय योजनांना अडथळा आणेल असा युक्तिवाद केला आहे. १०५ पानांच्या या दाखल्यानुसार, सार्वजनिक नसलेल्या परंतु, फोक्सवॅगनच्या …

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ ने मध्यमवर्गाला व्यापक दिलासा दिला, कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आयकरात मोठी कपात केली. वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना आता प्राप्तिकर भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे, या निर्णयामुळे ६.३ कोटींहून अधिक करदात्यांना किंवा कर आधाराच्या ८०% पेक्षा जास्त लोकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, अनेकांनी …