अर्थविषयक

स्लॅब-निहाय शुल्क रचना काढून टाकण्यासाठी बाजार पायाभूत संस्थांना (MIIs) निर्देशित करणाऱ्या सेबीच्या परिपत्रकाचे पालन करण्यासाठी स्टॉक एक्सचेंज रोख आणि डेरिव्हेटिव्ह बाजार विभागांसाठी १ ऑक्टोबरपासून व्यवहार शुल्क कमी करतील. एनएसई NSE १ ऑक्टोबरपासून इक्विटी पर्यायांमध्ये प्रीमियम मूल्याच्या प्रत्येक बाजूला ३,५०३ रुपये आकारेल. इक्विटी पर्यायांसाठी सध्याचे शुल्क २,९५० ते ४,९५० रुपये प्रति …

बेंगळुरू पोलिसांनी शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अधिकारी यांच्यावर इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्णजे याप्रकरणात निवडणूक रोख्यांच्या योजनेशी संबंधित तक्रारींबाबत अनेक भाजपा नेत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहरातील विशेष न्यायालयाच्या आदेशानंतर कलम ३८४ (खंडणीची शिक्षा) आणि १२०बी (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत पोलिसांनी …

पुढील काही महिने गुंतवणूकदारांसाठी रोमांचक असणार आहेत कारण अनेक मोठ्या कंपन्यांचे आयपीओ IPO बाजारात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. यामध्ये ह्युंदाई मोटर Hyundai Motor, स्विगी Swiggy, वारी एनर्जी Waaree Energies, एनटीपीसी ग्रीन NTPC Green, एनएसई NSE आणि इतरांचा समावेश आहे. ३० सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर दरम्यान शेड्यूल केलेल्या नवीन आयपीओ IPO …

गेल्या काही वर्षांत गोल्ड लोनमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. आयसीआरए ICRA ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या एका अहवालात असे दिसून आले आहे की बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) द्वारे प्रदान केलेले संघटित सोने कर्ज चालू आर्थिक वर्षात १० ट्रिलियन रुपयांपेक्षा जास्त जाण्याचा अंदाज आहे. मार्च २०२७ पर्यंत हा आकडा आणखी …

आयडीएफसी IDFC फर्स्ट बँकेने शुक्रवारी आयडीएफसी IDFC लिमिटेडचे ​​बँकेत विलीनीकरण पूर्ण केल्याची घोषणा केली. हे सर्व आवश्यक भागधारक आणि नियामक मंजूरी मिळाल्यानंतर होते, असे बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे. विलीनीकरण १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू होईल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. विलीनीकरणाच्या परिणामी, असे म्हटले आहे की, आयडीएफसी लिमिटेडमधील …

बहुतेक राज्ये महसूल सोडण्यास इच्छुक नसल्यामुळे, वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) नुकसान भरपाई उपकर जानेवारी २०२६ पर्यंत कायम ठेवला जाईल, तेव्हापर्यंत भरपाई-संबंधित कर्जे आणि व्याज पूर्णपणे फेडले जातील, सूत्रांनी सांगितले. तथापि, उपकर नव्याने परिभाषित अंतिम वापरासह “पुनर्ब्रँडेड” असेल. राज्यघटनेनुसार, केवळ विनिर्दिष्ट उद्देशांसाठी उपकर लावला जाऊ शकतो आणि अशा …

वित्त मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाच्या (DEA) ऑगस्टच्या आर्थिक आढावामध्ये ई-कॉमर्स क्षेत्रावरील अभ्यासाचा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्याचा गेल्या महिन्यात वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी मोठ्या प्रमाणावर निषेध केला होता. पहले इंडिया फाऊंडेशनच्या त्या अहवालाला मंत्र्यांच्या तीव्र टीकेचा सामना करावा लागला होता, ज्यांनी त्याला “खोटे, खोटेपणा आणि आकडेवारीचे संकलन” असे म्हटले …

झोमॅटो Zomato सह-संस्थापक आणि मुख्य लोक अधिकारी आकृती चोप्रा यांनी तात्काळ प्रभावाने राजीनामा दिला आहे, कंपनीने २७ सप्टेंबर रोजी स्टॉक एक्सचेंजला माहिती दिली. चोप्रा, ज्यांना कंपनीच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर आयपीओ (IPO) च्या आधी २०२१ मध्ये सहसंस्थापक पदावर नियुक्त केले गेले होते, त्यांनी अन्न वितरण प्रमुख १३ वर्षांच्या कार्यकाळानंतर राजीनामा दिला. …

स्टार्ट-अप इकोसिस्टमच्या परिपक्वतेचे सर्वोत्कृष्ट लक्षण म्हणजे स्टार्ट-अपमध्ये काम करण्यापासून ते स्वतःची स्थापना करण्यापर्यंतच्या लोकांची संख्या. पेपाल Paypal आणि याहू Yahoo च्या आवडींनी अमेरिकेची उद्योजकीय संस्कृती निर्माण केली आहे, तर फ्लिपकार्ट Flipkart, पेटीम Paytm आणि इतर भारतातील ‘स्टार्ट-अप माफिया’ मध्ये सर्वात आधी आहेत आणि स्टार्ट-अप्सच्या वाढत्या सार्वजनिक सूचीसह, या यादीत आणखी …

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (MCA) कॉर्पोरेट इंडियाच्या CSR अनुपालनावर सरकारकडे सीएसआर CSR रिटर्न भरण्याची विंडो कमी करून त्याचे निरीक्षण अधिक कडक केले. कॉर्पोरेट्सना आता ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत २०२३-२४ साठी त्यांचे सीएसआर CSR रिटर्न (CSR-2) भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे AOC-4 पेक्षा स्वतंत्रपणे दाखल केले जाणे आवश्यक आहे, जो वार्षिक …