अर्थविषयक

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल असे जाहीर करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जाहीर केला. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना …

राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात फक्त नव्याने दोन गोष्टींचा समावेश करण्यात आल्याचे स्पष्ट पण दिसून आलेले असले तरी अनेक जून्या योजना हा नव्याने सादर करत अर्थसंकल्प रंगवून दाखविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र राज्याच्या तिजोरीत निर्माण झालेली ९९ हजार कोटींची राजकोषिय तूट …

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाला आज सकाळापासून सुरुवात झाली. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पा व्यतीरिक्त राज्याच्या विविध विभागांसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी पुरवणी मागण्या सादर केल्या. साधारणतः अजित पवार यांनी विधानसभेत टेबल केलेल्या मागण्या या ८ हजार ६६५ कोटी ४८ लाख रूपयांच्या आहेत. तर राज्याचा अर्थसंकल्प सादर उद्या …

देशातील सर्वात मोठ्या आणि महाराष्ट्रातील पहिल्या ‘महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पो’चे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. महाराष्ट्रात संरक्षण उद्योगाला चालना देण्यासाठी नवे धोरण तयार करण्यात येईल आणि या क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले. मोशी येथील …

संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारताच्या वाटचालीला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाच्या उद्योग विभागामार्फत महाराष्ट्रातील संरक्षण साहित्य उत्पादन कारणाऱ्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी २४ ते २६ फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान पुणे येथे ‘महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पो’ आयोजन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने, बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ३५A अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून, ११ मार्च २०२२ आणि ३१ जानेवारी २०२४ च्या प्रसिध्दी पत्रकान्वये पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड (PPBL किंवा बँक) वर काही व्यावसायिक निर्बंध घातले होते. त्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अंशत बदल करत काही नव्याने अटी …