पियुष गोयल यांचा आरोप, आसियान राष्ट्रे चीनची बी टीम चिनी वस्तूंच्या व्यापारासाठी आसियान राष्ट्रांचा वापर

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी आसियान राष्ट्रांसोबतच्या भारताच्या मागील व्यापार धोरणावर तीव्र टीका केली आहे, या दृष्टिकोनाला “मूर्ख” म्हटले आहे आणि या गटाचे वर्णन “चीनची बी-टीम” असे केले आहे.

युनायटेड किंग्डममधील इंडिया ग्लोबल फोरममध्ये बोलताना पियुष गोयल यांनी सुचवले की पूर्वीच्या सरकारांनी पूरक अर्थव्यवस्थांऐवजी स्पर्धकांशी व्यापार करारांना प्राधान्य दिले होते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारचे नाव न घेता, भारत परस्पर फायदेशीर भागीदारी करण्याऐवजी “आमचे स्पर्धक असलेल्या देशांशी व्यापार करार करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे”.

पियुष गोयल यांनी या सदोष दृष्टिकोनाचे उदाहरण म्हणून २०१० मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या आसियान-भारत मुक्त व्यापार करार (AIFTA) कडे विशेषतः लक्ष वेधले. “जर मी इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड, व्हिएतनाम, कंबोडिया, लाओससोबत आसियान करार केला तर ते खरोखरच मूर्खपणाचे आहे, कारण मी माझ्या स्पर्धकांसाठी माझी बाजारपेठ उघडत आहे,” असे ते म्हणाले.

पियुष गोयल यांनी असाही आरोप केला की, मूळ नियमांना डावलून चिनी वस्तू भारतात प्रवेश करण्यासाठी आसियान देशांचा वापर केला जात आहे. बीजिंग एआयएफटीए फ्रेमवर्कचा वापर करून आसियान राष्ट्रांमधून उत्पादने पाठवत असल्याच्या चिंतेचा उल्लेख करत गोयल म्हणाले, “हा गट चीनचा बी-टीम बनला आहे.”

याउलट, पियुष गोयल यांनी विकसित अर्थव्यवस्थांसोबत व्यापार भागीदारीवर सध्याचे सरकारचे लक्ष अधोरेखित केले. “त्याऐवजी, आम्ही ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडवर लक्ष केंद्रित करत आहोत, ज्याला आणखी तीन ते चार महिने लागतील,” असे त्यांनी या देशांसोबत सुरू असलेल्या वाटाघाटींचे संकेत देत पुढे म्हटले.

भारताने अलीकडेच युनायटेड किंग्डम आणि संयुक्त अरब अमिरातीसोबत व्यापार करार केले आहेत आणि युनायटेड स्टेट्स, युरोपियन युनियन (EU), ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसह अनेक इतर देशांसोबत सक्रिय वाटाघाटी करत आहे.

याव्यतिरिक्त, भारत युरोपियन मुक्त व्यापार संघटनेशी (EFTA) चर्चा करत आहे, ज्यामध्ये आइसलँड, लिकटेंस्टाईन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड तसेच दक्षिण अमेरिकन देश चिली आणि पेरू यांचा समावेश आहे.

आसियान देशांमधून चिनी मूळच्या वस्तू भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्याचा मुद्दा दीर्घकाळापासून चिंतेचा विषय आहे, ज्यामुळे या कराराने भारताच्या धोरणात्मक किंवा आर्थिक हितसंबंधांना प्रभावीपणे मदत केली नाही अशी टीका आणखी वाढली आहे.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, उद्योग परवानग्यांमध्ये सुलभतेसोबत महाराष्ट्रात वीजदरातही घट होणार १३ परवानग्याही लवकरच कमी करण्यासाठी प्रयत्न

महाराष्ट्रात उद्योग सुलभतेसाठी परवानगी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले असून ३३ परवानग्यांपैकी २० परवानग्या स्व-प्रमाणनावर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *