Marathi e-Batmya
Related Articles
नियामक देखरेख मजबूत करण्यासाठी आणि अधिक पारदर्शक खाद्यतेल परिसंस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने भाजीपाला तेल उत्पादने, उत्पादन आणि उपलब्धता (नियमन) आदेश, २०११ मध्ये सुधारणा केली आहे. नव्याने अधिसूचित VOPPA आदेश, २०२५ नुसार खाद्यतेल पुरवठा साखळीत सहभागी असलेल्या सर्व संस्थांना नोंदणी करणे आणि नियमितपणे उत्पादन आणि साठा डेटा ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे.
सुधारित नियमांनुसार, खाद्यतेल उत्पादक, प्रोसेसर, ब्लेंडर आणि री-पॅकर्सना https://www.nsws.gov.in या संकेतस्थळावर राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली (NSWS) वर नोंदणी करावी लागेल आणि त्यानंतर त्यांचे मासिक उत्पादन, साठा आणि उपलब्धता विवरणपत्र सरकारी पोर्टल https://www.edibleoilindia.in द्वारे दाखल करावे लागेल.
अचूक रिअल-टाइम डेटा संकलन, धोरणात्मक तयारी आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पुरवठा साखळीची लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे आहे असे विभागाने म्हटले आहे.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत उद्योगांचा प्रतिसाद “उत्साहजनक” आहे, मोठ्या संख्येने खाद्यतेल युनिट्स आधीच नियुक्त पोर्टलद्वारे मासिक रिटर्न नोंदणी आणि सबमिट करत आहेत – अधिक पारदर्शकतेसाठी भागधारकांकडून मजबूत पाठिंबा दर्शवितात.
तथापि, सरकारने एक कडक इशारा देखील जारी केला आहे. सुधारित VOPPA आदेश, २०२५ चे पालन न केल्यास, आदेश आणि सांख्यिकी संकलन कायदा, २००८ अंतर्गत दंडात्मक कारवाई केली जाईल. नोंदणी करण्यात किंवा रिटर्न सादर करण्यात अयशस्वी होणाऱ्या युनिट्सवर अंमलबजावणी उपाययोजना केल्या जातील.
जमिनीवर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, विभाग देशभरातील गैर-अनुपालन करणाऱ्या युनिट्सची तपासणी मोहीम आणि फील्ड पडताळणी करण्याची योजना आखत आहे. या तपासणीचा उद्देश खाद्यतेल क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय डेटा इकोसिस्टमची अखंडता जपणे असेल.
मंत्रालयाने यावर भर दिला की अनुपालन केवळ प्रक्रियात्मक नाही – ते भारताच्या अन्न सुरक्षा आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या चौकटीसाठी आवश्यक आहे. मजबूत, डेटा-चालित खाद्यतेल पुरवठा साखळीला पाठिंबा देण्यासाठी, भागधारकांना नोंदणी पूर्ण करण्याचे आणि विलंब न करता मासिक अहवाल देण्यास सुरुवात करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
