भारताचे कच्चे तेल आयात बिल आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिल्या दहा महिन्यांत २.७% ने वाढले आहे, जे आर्थिक वर्ष २४ च्या याच कालावधीतील ११०.९ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत ११३.९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे, असे पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्षाच्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.
देशाने एप्रिल ते जानेवारी दरम्यान २००.५ दशलक्ष टन कच्चे तेल आयात केले, जे गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील १९५.२ दशलक्ष टनांपेक्षा २.७% जास्त आहे.
तथापि, जानेवारी २०२३ च्या तुलनेत केवळ कच्च्या तेलाच्या आयात बिलात जवळपास ६% घट झाली, तर आयातीचे प्रमाण जानेवारी २०२३ च्या तुलनेत ३.२% घटून २०.८ दशलक्ष टन झाले.
चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जानेवारी दरम्यान भारताचे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व वाढून ८८.२% झाले, जे आर्थिक वर्ष २४ च्या याच कालावधीत ८७.६% होते.
आर्थिक वर्ष २५ च्या सुरुवातीला, इक्राने रशियाच्या कच्च्या तेलावरील सवलती कमी झाल्यामुळे आणि वाढत्या आयात अवलंबित्वामुळे भारताचे निव्वळ कच्च्या तेलाच्या आयात बिलाचे प्रमाण आर्थिक वर्ष २४ मध्ये ९६.१ अब्ज डॉलर्सवरून १०१-१०४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवला होता.
रशियावरील अमेरिकेच्या ताज्या निर्बंधांमुळे भारताच्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे भारतीय रिफायनर्सना त्यांच्या सोर्सिंगमध्ये विविधता आणताना त्यांच्यासाठी खर्च वाढण्याची शक्यता आहे – बहुतेकदा ते रशियन कच्च्या तेलाच्या किमतीपेक्षा जास्त असते.
या आव्हानांसह, अनेक भारतीय तेल आणि वायू प्रमुख कंपन्या अमेरिकेकडून अधिक कच्चे तेल आणि एलएनजी मिळवण्याचा विचार करत आहेत. देशातील सर्वात मोठी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑइल, दीर्घकालीन एलएनजी पुरवठा करारासाठी चेनियर एनर्जीशी चर्चा करत असल्याचे वृत्त आहे, तर गेल इंडियाने अमेरिकेच्या द्रवीकरण सुविधेतील हिस्सा खरेदी करण्याच्या योजना पुन्हा सुरू केल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलिकडच्या अमेरिका भेटीदरम्यान, दोन्ही देशांनी ऊर्जा व्यापार वाढवण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. या हालचालीचा उद्देश भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे आणि अमेरिकेला भारताला कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलएनजीचा अग्रगण्य पुरवठादार म्हणून स्थापित करणे आहे.
विश्लेषकांच्या मते, अमेरिकेच्या कच्च्या तेलाची वाढलेली उपलब्धता रशियासह इतर जागतिक पुरवठादारांना भारतीय बाजारपेठेत किंमत-स्पर्धात्मक ठेवण्यास मदत करू शकते. शिवाय, भारत सरकारने २०३० पर्यंत ऊर्जा मिश्रणात नैसर्गिक वायूचा वाटा ६% वरून १५% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याने, अमेरिकेच्या गॅस आयातीत वाढ ही एक सकारात्मक प्रगती मानली जाते.
मोदींच्या भेटीनंतर, भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सांगितले की, अमेरिकेकडून भारताची तेल आणि वायू खरेदी लवकरच दरवर्षी २५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची “चांगली शक्यता” आहे, जी गेल्या वर्षीच्या सुमारे १५ अब्ज डॉलर्स होती.
सध्या हा देश अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायू खरेदी करतो. अमेरिका हा भारतातील कच्च्या तेलाचा पाचवा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे आणि एलएनजीचाही सर्वोच्च पुरवठादार आहे. डिसेंबरमध्ये रशिया भारताला सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठादार राहिला होता आणि भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी ३१% आयात करत होता.
Marathi e-Batmya