महाराष्ट्राला तंबाखू मुक्त करण्यासाठी कोटपा कायद्याची अंमलबजावणी करा गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांचे आदेश

मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र तंबाखूमुक्त करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यात कोटपा कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यात यावी. तसेच राज्यातील सर्व हुक्का पार्लर बंद व्हावेत यासाठी पोलीसांनी या कायदयाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज आयोजित बैठकीत दिले.
सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने प्रतिबंध कायदा २००३(कोटपा) कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र तंबाखूमुक्त करण्याबाबतची बैठक आज मंत्रालयात आयोजीत करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी टाटा मेमोरियल रुग्णालयाचे कर्करोग तज्ज्ञ प्रा. पंकज चतुर्वेदी, संबंध हेल्थ फाउंडेशनचे महाराष्ट्र प्रकल्प प्रमुख दीपक‍ छिब्बा तसेच अन्न औषध प्रशासन विभाग, उत्पादन शुल्क विभाग, महानगरपालिका आणि आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग तसेच ‘संबंध हेल्थ फाउंडेशन, सलाम मुंबई संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी सर्व शासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालयात तंबाखूजन्य पदार्थाचा वापर करू नये. तसेच कर्मचाऱ्यांनीही या पदार्थाचा वापर करू नये यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी स्तरावर समिती स्थापन करून अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा सूचना डॉ. पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना यावेळी दिल्या.
राज्यातील १० जिल्ह्यात कोटपा अंतर्गत प्रभावी कारवाई करण्यात आली आहे. त्याचा पाठपुरावा करून इतर सर्व जिल्हयात प्रभावी कारवाई करण्यात यावी यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची जिल्हा स्तरावर नेमणूक करावी व याबाबतचा अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे आदेश डॉ. पाटील यांनी राज्य पोलीस विभागाला दिले. तसेच मुंबई पोलीसांसाठी ५ परिक्षेत्रातही नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी व कोटपा कायद्याचे पोलिसांसाठी प्रशिक्षण आयोजित करून शहरात अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी मुंबई पोलीस विभागाला दिल्या.
यावेळी गृह राज्यमंत्री डॉ. पाटील म्हणाले, नंदूरबार तसेच यवतमाळ जिल्हा ज्याप्रमाणे तंबाखूमुक्त शाळा म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर इतर जिल्ह्यात शालेय शिक्षण विभागानेही तंबाखूमुक्त शाळा करण्यासाठी कारवाई करावी.

About Editor

Check Also

प्रकाश आबिटकर यांची माहिती, विमाधारकांच्या तक्रारींची शासन करणार शहानिशा आरोग्य विमाधारक केंद्रबिंदू मानून विमा कंपन्या व रुग्णालयांनी सेवा द्यावी

आरोग्य विमा कंपन्यांकडून क्लेम मंजुरीत येणाऱ्या अडचणी व रुग्णालयांची अवाजवी वैद्यकीय बिले याबाबतच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य व …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *