Marathi e-Batmya
Related Articles
न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून कैद्याला पॅरोल नाकारणे नाशिक कारागृह तुरुंगाधिकाऱ्याला चांगलेच भोवले आहे. याप्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने तुरुंगाधिकाऱ्यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावला तसेच अर्जदारच्या अर्जाचा पुनर्विचार करण्याचेही आदेश दिले.
सरकारच्या २०२२ च्या परिपत्रकानुसार, फर्लो आणि पॅरोल रजेमध्ये दीड वर्षाचे अंतर अनिवार्य असल्याचे सबब पुढे करून अर्जदार श्रीहरी राजलिंगम गुंटुका यांचा पॅरोल अर्ज या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात तुरुंगाधिकाऱ्याने फेटाळला होता. परंतु, एखाद्या कैद्याला आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी पॅरोल रजेचा अधिकार आहे. त्यासाठी दीड वर्षांच्या प्रतीक्षा करण्याची अट घालणे पूर्णपणे अवास्तव असल्याचे निरीक्षण न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नोंदवले. तसेच आपल्याच १२ नोव्हेंबरच्या आदेशात अशा प्रकारची बंदी तुरुंग (बॉम्बे फर्लो आणि पॅरोल) नियमांच्या तरतुदींच्याविरोधात असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करणारे आदेश यापूर्वी न्यायालयांनी दिल्याची आठवणही न्यायालयाने यावेळी करून दिली.
कारागृहात असलेल्या कैद्याच्या जवळच्या नातेवाइकांना गंभीर आजार असणे, घर कोसळणे, पूर, आग आणि भूकंप यांसारखी नैसर्गिक आपत्ती ही अनपेक्षित, आकस्मिक आहे आणि ती कधी आणि केव्हा येईल याचा अंदाज लावता येत नाही. इथे फर्लो रजेनंतर तुरुंगात परतल्यापासून अवघ्या २१ दिवसांतच गुंटुका यांनी पॅरोल अर्ज केल्याचे कारण देत नाशिक कारागृह अधीक्षकांनी तो अर्ज फेटाळला होता. हे खरोखरच दुर्दैवी आहे की तुरुंग अधिकाऱ्यांनी न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून त्याचा अर्ज नाकारला. नाशिकच्या कारागृहाने अर्जदाराच्या हक्कांवर गदा आणण्याच्या या न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याचा अनादर केल्याबद्दल कारागृह अधिक्षकाला २५ हजार रुपये चार आठवड्यात अर्जदाराला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. तसेच याआधीही कारागृह अदिक्षकांनी न्ययालायच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना याप्रकरणाबाबत माहिती कळवण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले. गुंटुकाच्या पॅरोलच्या अर्जावर पुनर्विचार करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवण्याचेही आदेश दिले.
काय आहे प्रकरण
नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत असलेला श्रीहरी राजलिंगम गुंटुका याने सप्टेंबर महिन्यात नाशिक विभागीय आयुक्तांना कारागृह अधीक्षकांमार्फत पत्नीच्या शस्त्रक्रियेसाठी पॅरोलवर सोडण्याची पत्राद्वारे मागणी केली होती. परंतु, गुंटुका यांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये फर्लो रजेनंतर पुन्हा तुरुंगात आत्मसमर्पण केल्याचे कारण पुढे करून कारागृह अधीक्षकांनी पत्र पुढे पाठवण्याऐवजी ते स्वतः फेटाळून लावले. त्यांच्या या निर्णयाला गुंटुका यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
