Marathi e-Batmya
Related Articles
कबुतरांचे जीव वाचविणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे, या तिन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. कबूतरखाना अचानक बंद करणे योग्य नाही, कबूतरखान्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना पर्यायी उपाययोजना करण्यात याव्यात. कबूतरखाना परिसरात कबुतरांच्या खाद्यपुरवठ्यावर निर्बंध आल्याने उपासमारीची वेळ त्यांच्यावर ओढवू नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था पूर्ण होईपर्यंत महानगरपालिकेने कबुतरांना नियंत्रित खाद्यपुरवठा सुरू ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देत आपल्या संवेदनशील मनाची पुन्हा एकदा ओळख देत कबुतरांचे प्राण वाचवून नागरिकांचे आरोग्य सांभाळण्यासाठी पुढाकार घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात कबुतरखान्याच्या प्रश्नासंदर्भात बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाईक, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार कालिदास कोळंबकर, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कबुतरांच्या आरोग्यपूर्ण देखभालीसाठी आणि नागरी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही यासाठी कोणत्या वेळेत खाद्यपुरवठा व्हावा आणि कोणत्या वेळेत नाही याबाबत नियमावली तयार करण्यात यावी. शहरात विविध ठिकाणी कबुतरांच्या मोठ्या संख्येमुळे श्वसनविषयक त्रास, विष्ठेमुळे होणारे प्रदूषण आणि सार्वजनिक स्वच्छतेच्या समस्या निर्माण होतात. परंतू याबाबत कबुतरखान्याच्या आरोग्यविषयक दुष्परिणामांचा वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करणे आवश्यक असून, त्यासाठी संबंधित तज्ज्ञांच्या मदतीने अभ्यास अहवाल तयार करावा. कबुतरांच्या विष्ठेचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात विष्ठा साफ करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या तांत्रिक उपायांचा विचार करावा. या संदर्भात माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांच्याशी चर्चा केल्याचेही यावेळी सांगितले.
शेवटी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कबुतरखान्याशी संबंधित मुद्यांवर सध्या उच्च न्यायालयात रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या विषयावर उच्च न्यायालयात राज्य शासन आणि मुंबई महानगरपालिकेने आपली भूमिका मांडावी. गरज भासल्यास याप्रकरणी न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर, आवश्यकतेनुसार राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयातही आपली भूमिका मांडेल. मुंबई महापालिकेला पक्षीगृह उभारण्याची व त्याची देखभाल करण्याची सूचनाही यावेळी दिल्या.
