Marathi e-Batmya
Related Articles
कॉ.गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या सर्व पैलूंनी तपास केला असून त्यात नवे काहीच आढळले नसल्याचा दावा राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) गुरूवारी उच्च न्यायालयात केला. त्यानंतरही, पानसरे कुटुंबीयांच्या तपासावर न्यायालयीन देखरेख ठेवण्याबाबत आग्रही भूमिकेनंतर प्रकरणातील दोन फरारी आरोपींचा मुद्दा वगळता तपास करण्यासारखे काहीच उरलेले नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
उच्च न्यायालयाच्या न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर गुरूवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. अतिरिक्त सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी तपासाच्या प्रगतीचा सीलबंद अहवाल न्यायालयात सादर केला. पानसरे कुटुंबियांनी ऑक्टोबर महिन्यात आणि १२ नोव्हेंबर रोजी जबाब नोंदवण्यात आल्याचे आणि त्यातील आरोपांचाही सर्व पैलूंनी तपास केल्याचे देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, पानसरे कुटुंबियांनी ऑक्टोबर महिन्यात दिलेल्या निवेदनात संशयितांच्या तसेच त्यांच्याकडून धोका असलेल्या नामांकित व्यक्तींची नावे उघड केली नव्हती. परंतु, १२ नोव्हेंबर रोजीच्या अतिरिक्त निवेदनात या नावांचा समावेश आहे. ही नावे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपण उघड करणार नाही, असे पानसरे कुटुंबीयांच्या वतीने वकील अभय नेवगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु, तपास यंत्रणेने प्रकरणाच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास केला असून त्यात काहीही आढळून नसल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. दोन फरारी आरोपी वगळता तपासात काहीही उरले नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतरही, एटीएसने पानसरे कुटुंबियांनी केलेल्या दाव्याच्या दृष्टीने तपास करण्याची मागणी नेवगी यांनी केली.
दुसरीकडे, खटल्याला सुरूवात झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाने प्रकरणावर देखरेख करण्याची आवश्यकता नाही हा पुन्हा एकदा प्रकरणातील आरोपी वीरेंद्र तावडे आणि शरद कळसकर यांच्यातर्फे वकील सुभाष झा यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, पानसरे कुटुंबियांची याचिका निकाली काढण्याच्या मागणीचा पुनरूच्चार केला. न्यायालयाने या मागणीबाबत पानसरे कुटुंबियांना म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले व प्रकरणाची सुनावणी २ डिसेंबर रोजी ठेवली.
पानसरे यांच्या हत्येमागे हिंदुत्त्ववादी सनातन संस्था मुख्य संशयित असल्याच्या आरोपाचा पुनरुच्चार पानसरे कुटुंबियांनी मागील सुनावणी दरम्यान केला होता. त्याची दखल घेताना या आरोपांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने एटीएसला देताना त्याचाच भाग म्हणून पानसरे कुटुंबीयांचे म्हणणेही नोंदवून घेण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले होते.
