मुख्यमंत्र्यांच्या नाही तर पालिका अधिकारी कोणाच्या आदेशाचे पालन करतात ? उच्च न्यायालयाची बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला सवाल

विकास आराखडा (डीपी) रस्ता संरेखित करण्याबाबत खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश देऊनही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करीत असतील, तर मग पालिका अधिकारी नेमके कोणाच्या आदेशाचे पालन करतात? असा सवाल नुकतेच उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका प्रशासानाला केला.

पालिका अधिकाऱ्यांना कसलीच भिती नाही राहिली आहे का?, खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले असतानाही त्याचे पालन करण्यास उघडपणे काणाडोळा करण्यात येतो, त्यांचे आदेश मनमानी पद्धतीने झुगारले जातात. तथापि, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची अशी वागणूक खपवून घेतली जावी का?, याबाबत नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना सविस्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने दिले.

तत्पूर्वी, विलेपार्ले (पश्चिम) येथील विकास आराखडा (डीपी) रस्ता संरेखन प्रस्तावित आहे. त्यामुळे एक चर्च बाधित होणार असल्यामुळे रस्त्यांच्या संरेखनात बदल करण्याची मागणी पेंटेकोस्टल मिशन सोसायटीसह अन्य रहिवासीयांनी केली होती. सुरुवातीला पालिकेने लगतचा भूखंड याचिकाकर्त्यांना देऊ केला होता. परंतु, नंतर भूखंड वाटप करण्याची कायद्यात तरतूद नसल्याचा घुमजाव पालिकेकडून करण्यात आला. त्या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी १६ मे रोजी पालिका आयुक्तांना या प्रकरणाची योग्य ती तपासणी करून तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले होते.

त्यानंतर याचिकाकर्त्यानी १० ऑगस्ट २०२३ रोजी मुख्यमंत्र्यांना आणखी एक निवेदन दिले. तेव्हा, मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभाग-१ च्या प्रधान सचिवांना प्रस्ताव-अ सादर करण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या प्राथमिक आदेशानंतर १४ महिने उलटूनही कोणतिही कार्यवाही झाली नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

दुसरीकडे, मुख्यमंत्र्यांच्या संबंधित आदेशाबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याचे पालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु, याचिकाकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्याना निवेदन दिल्याचे रोकॉर्डवर असल्याचे न्यायालयाने पालिकेच्या वकिलांच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी पालिका आयुक्तांना याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीकडे लक्ष देण्याचे आदेश दिले असतानाही आजतागायत याचिकाकर्त्याच्या समस्येचे निराकरण झालेले नाही. त्यांची फाईल अजूनही एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलावर फिरत आहे, हे ऐकून आम्ही स्तब्ध, हैराण झालो असल्याची टिपण्णीही खंडपीठाने पालिका प्रशासनाला खडेबोल सुनावताना केली.

About Editor

Check Also

उदय सामंत यांची माहिती, बीएमसी क्षेत्रात एक लाख ४१ हजार ३५६ कोटी रुपयांची विकास कामे सुरू शासनाकडील देय रक्कम महापालिकेस टप्प्याटप्प्याने देणार

मुंबईच्या विकासासाठी आणि नागरिकांना आवश्यक पायाभूत सुविधा देण्यासाठी शासन आणि महानगरपालिका यांच्यात समन्वयाने काम सुरू …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *