Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
ऐन मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या मुंबईतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प दोन वर्षाच्या उशीराने सध्या सुरु झालेला दिसत असला तरी या प्रकल्पासाठीची ३५ हजार कोटींची लायबलीटी निधी म्हाडा कशी देणार असा प्रश्न सध्या महाविकास आघाडीला पडला असून त्यातच आता ठाणे येथील मफतलाल जमिनीची खरेदी करण्यासाठी पैसा कोठून आणायचा असा प्रश्नही पडला असल्याची माहिती म्हाडातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
फडणवीस सरकारच्या काळात बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाची सुरुवात करताना म्हाडाच्या तिजोरीत जवळपास ८ ते ९ हजार कोटी रूपयांची रक्कम होती. तसेच हा प्रकल्प उभा केल्यास म्हाडावर आर्थिक ताण पडून त्याचा परिणाम म्हाडावर होईल असा अभिप्राय सुरुवातीला म्हाडाच्या लेखाधिकाऱ्यांनी दिला होता. त्यानंतर त्यास पर्याय म्हणून टप्प्याटप्याने म्हाडाची घरे बांधायची आणि ती विकून त्यातून उभ्या राहणाऱ्या उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून पुढील बांधकाम करायचे असा नवा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यासाठी म्हाडाला प्रत्येक १० इमारतीमागे २ ते ५ हजार कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता.
त्यादृष्टीने शापूरजी पालनची यांची नियुक्ती करण्यात आली. पालनजी यांच्याकडून जसजसे काम पूर्ण होईल तसतसे त्यांना त्यांच्या कामाचा मोबादला देण्याचे राज्य सरकारने निश्चित केले. फडणवीस यांच्या हस्ते बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाचा नारळही फोडण्यात आला. परंतु त्यानंतरही त्या कामाला गती काही मिळाली नाही. त्यात जवळपास तीन वर्षाचा कालावधी गेल्यानंतर पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या हस्ते पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारने पुनर्विकासाचा नारळ फोडला. परंतु पुन्हा या पुनर्विकासा प्रकल्पाचे काम संथ गतीने सुरु आहे. सद्यपरिस्थितीत काही इमारतीतील रहिवाशांना ट्रांझीट कॅम्प तयार करून तेथे स्थलांतरीत करण्यात आलेले आहे. परंतु या इमारतीच्या बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे पैसे शापूरजी पालनजी यांना कसे द्यायचा असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. त्यातच आता म्हाडाला नव्याने उत्पन्न मिळण्याची सध्या तरी शक्यता कमी झाल्याने यासाठी लागणारा निधी कसा उभा करायचा याविषयीच्या चिंतेत म्हाडा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यातच आता ठाणे रेल्वे स्टेशन लगत असलेल्या मफतलाल कंपनीची ६५ एकर जमिन परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी खरेदी करण्याचा विचार म्हाडा आणि राज्य सरकारकडून करण्यात आहे. परंतु यासाठीही किमान हजार ते १२०० कोटी रूपयांच्या निधीची आवश्यकता लागणार आहे. तो पैसा कुठून उभा करायचा असा प्रश्नही निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोविडमुळे सध्या राज्याच्या तिजोरीतच म्हणावा तसा पैसा नसल्याने म्हाडाला कुठून पैसे देणार? बीडीडीच्या संदर्भात जी योजना सादर केली होती. त्या पध्दतीने त्यांनीच पैसा उभा करावा आणि त्यातूनच तो खर्च भागवावा. अन्यथा म्हाडासाठी पुन्हा राज्य सरकारच्या डोक्यावर नव्याने कर्ज चढवावे लागेल. मात्र तो निर्णय सर्वथा राजकिय असून त्याबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि अजित पवार निर्णय घेतील असे मत वित्त विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
