Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतील निविदा प्रक्रियेमध्ये भीषण भ्रष्टाचार घडत असून, ही संपूर्ण यंत्रणा दलालांच्या प्रभावाखाली असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला. विशेषतः भांडुप कॉम्प्लेक्स (२००० MLD) व पांजापूर (९१० MLD) जलशुद्धीकरण प्रकल्पांसंदर्भातील निविदा प्रक्रियेतील धक्कादायक बाबी सार्वजनिक करण्यात आल्या आहेत.
भ्रष्टाचाराचे अड्डे– मंत्रालय आणि मनपा कार्यालये?
सचिन सावंत पुढे म्हणाले की, महायुती सरकारच्या काळात मुंबई महापालिका ही भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनली असून, महापालिका अधिकाऱ्यांवर सरकारचा दबाव आहे. मंत्रालयात दलालांचा मुक्त वावर असून, कामांचे वाटप आणि ठराव त्यांच्या मर्जीने होते. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने निविदांमध्ये छेडछाड करून नियम मोडले जातात, असा आरोप करत केंद्रीय दक्षता आयोग व स्पर्धा आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे सर्रास उल्लंघन केले जात असल्याचा आरोपही यावेळी केला.
भांडुप जलशुद्धीकरण प्रकल्पात नियमांचे उल्लंघन
पुढे बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, भांडुप येथील २००० एमएलडी MLD क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी ४३७६ कोटींची निविदा १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी काढण्यात आली. बोलीपूर्व बैठक २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झाली. मात्र निविदा सहा वेळा पुढे ढकलण्यात आली. सातव्या जोडपत्रकात मूळ पात्रता निकषात बदल करून भारतातीलच अनुभव आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले. यामुळे जागतिक कंपन्यांचे दार बंद करून एका ठराविक कंपनीला लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला असल्याचेही यावेळी सांगितले.
सचिन सावंत म्हणाले की, निविदेतील या बदलामुळे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे सरळसरळ उल्लंघन झाले असून, यामुळे महापालिकेला कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा दावा आहे. सदर निविदा अंतिमतः मूळ किंमतीपेक्षा जवळपास ३०% ने कमी दराने मंजूर करण्यात आल्याचेही सांगितले.
पांजापूर प्रकल्पात ‘डेटवर डेट’, निविदा रद्द
पुढे बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, पांजापूरच्या ९१० एमएलडी MLD क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी निविदा काढण्यात आली. मात्र आठ वेळा निविदा पुढे ढकलण्यात आली. १० मार्च २०२५ रोजी “कोणीही प्रतिसाद दिला नाही” या कारणावरून निविदा रद्द करण्यात आली.
या नंतर ३० एप्रिल २०२५ रोजी पुन्हा निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. आश्चर्य म्हणजे, अटी अधिक कडक करत भारतातीलच अनुभव मागण्यात आला. त्यामुळे स्पर्धा संपवून, ठराविक कंत्राटदाराला लाभ मिळवून देण्याचा संशय वाढतो. ११ जुलै रोजी आणखी एक जोडपत्रक जाहीर करून ३१ जुलै ही नविन अंतिम तारीख दिली गेली आहे. मात्र ७ मे रोजी झालेल्या बोलीपूर्व बैठकीची इतिवृत्ते अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाहीत.
तेच कंत्राटदार, तीच लूट सावंत यांचा गंभीर इशारा
सचिन सावंत म्हणाले की, या निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. “पुन्हा तीच लूट, पुन्हा तोच कंत्राटदार, पुन्हा तेच व्हेओलिया तंत्रज्ञान पुरवठादार” अशी स्पष्ट शंका व भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. दलालांचे हस्तक्षेप वाढत असून, प्रकल्पांच्या एल्टीमेटमध्ये मनाप्रमाणे वाढ केली जात आहे. हे संपूर्ण प्रकरण मंत्रालय महापालिका-ठेकेदार-तंत्रज्ञान पुरवठादार- दलाल यांच्या साठगाठीतून रचलेले आहे, असा आरोप ठणकावून करण्यात आला आहे.
तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशीची गरज
शेवटी बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, १६ जुलै २०२५ रोजी या संपूर्ण प्रक्रियेच्या चौकशीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सविस्तर पत्र पाठवण्यात आले आहे. हे प्रकरण केवळ महापालिकेच्या निधीच्या अपहाराचे नसून, जागतिक स्पर्धेला संपवून भ्रष्ट यंत्रणेला पाठीशी घालण्याचे चिंताजनक लक्षण आहे.
आजच्या पत्रकार परिषदेसाठी काँग्रेस नेते सचिन सावंत, मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस, नगरसेवक मोहसिन हैदर, प्रवक्ते निजामुद्दीन राईन उपस्थित होते.
