शिवसेना उबाठाच्या शिष्टमंडळाची मागणी, भगवती रुग्णालयाचे खासगीकरण करू नका शिष्टमंडळाने घेतली पालिका आयुक्तांची भेट, पालिका आयुक्तांनी दाखवला सकारात्मक प्रतिसाद

बोरिवली येथील भगवती रुग्णालयाचे खासगीकरण करू नये तसेच पालिकेतर्फेच अद्यावत आणि सुसज्ज असे ९ मजल्यांचे ४९०खाटांचे रुग्णालय तातडीने सुरू करावे, या मागणीसाठी आज विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले.

पालिका आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी मुंबईतील रुग्णालयांची स्थिती व भगवती रुग्णालयाचे असलेले महत्व आयुक्तांना सांगितले. त्यावर आयुक्तांनी अद्याप कोणीही व्यक्ती निविदा भरण्यासाठी पुढे आली नसून याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला.

शिवसेना उबाठाच्या शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्तांना सांगितले की, भगवती रुग्णालयात गोरेगाव ते विरार, तसेच डहाणू, पालघर पासून सामान्य गरीब नागरिक हे उपचारासाठी येतात. जर या रुग्णालयाचे खासगीकरण झाल्यास सामान्य गरीब रुग्णांना उपचारासाठीचे दर खिश्याला परवडणार नाही. या रुग्णालयावर उपचारासाठी अवलंबून असलेल्या सर्वसामान्य गरीब नागरिकांचा विचार करून या रुग्णालयाच्या खासगीकरणाला शिवसेना उबाठा पक्षाने विरोध दर्शविला.

शिवसेना उबाठाच्या शिष्टमंडळ म्हणाले की, तसेच हे रुग्णालय पूर्णतः सुरू न झाल्यामुळे रुग्णांना खाजगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागत असून रुग्णाच्या नातेवाईकांची खाजगी रुग्णालयाकडून लूट करण्यात आहे, याकडेही आयुक्तांचे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष वेधले.

मुंबई महानगरपालिका कायदा १८८८ कलम ६१ अन्वये महापालिकेची मूलभूत कर्तव्ये सुनिश्चित करण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये मुंबईतील नागरिकांना उत्तम आरोग्य सुविधा पुरवणे तसेच रुग्णालय, दवाखाने यांची निर्मिती व संचलन करणे याचाही समावेश आहे. रुग्णालय खासगीकरणाच्या या नवीन धोरणामुळे महापालिकेच्या कायद्याचेच उल्लंघन महानगरपालिके तर्फे करण्यात येत आहे.

२०१० मध्ये असलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून एकमताने प्रस्ताव मंजुर करण्यात आलेल्या कामास कार्यारंभ आदेश देण्यात येवूनही अद्यापपर्यंत  रुग्णालयाचे काम पूर्ण झालेले नाही. मुंबई महानगरपालिकेने श्री हरीलाल भगवती रुग्णालयाच्या नुतनीकरणासाठी रुपये ३२० कोटीची तरतुद केली असतानाही महानगरपालिकेच्या प्रशासनाकडून काम पूर्ण करण्यात दिरंगाई करण्यात येत आहे. लोकप्रतिनिधींनी सन २००६ ते सन २००९-१० या कालावधीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी न करता सर्व सामान्य नागरिकांना उत्तम आरोग्य सुविधा देणाऱ्या महानगरपालिकेच्या या रुग्णालय खाजगी संस्थांना चालविण्यासाठी देण्याचे षडयंत्र शासनाकडून करण्यात येत आहे.

काही खाजगी संस्थांना फायदा होण्यासाठी महानगरपालिकेच्या या रुग्णालयाचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय महानगरपालिकेच्या प्रशासनाकडून घेण्यात येत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून सर्व सामान्य नागरिकांना उपचार मिळण्याबाबत करण्यात येणाऱ्या सेवेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करणारी आहे.

यावेळी शिवसेना माजी आमदार विनोद घोसाळकर,आमदार सुनील प्रभू, आमदार मिलिंद नार्वेकर, आमदार सचिन अहिर, आमदार ज. गो. अभ्यंकर, आमदार हारून खान, आमदार महेश सावंत, आमदार मनोज जामसुतकर, आमदार बाळा नर, काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप, माजी आ. विलास पोतनीस, माजी महापौर श्रद्धा जाधव, काँग्रेसचे मुंबई उपाध्यक्ष संदेश कोंडविलकर, विभागप्रमुख व माजी नगरसेवक उदेश पाटेकर,माजी नगरसेविका संजना घाडी उपस्थित होते.

२०२५-२६च्या मुंबई महानगर पालिकेच्या अर्थसंकल्पात भगवती रुग्णालय सार्वजनिक व खाजगी धर्तीवर सुरू करण्याचे जाहीर करून तशी निविदाही काढण्यात आली.

मुंबई महापालिकेने काढलेल्या निविदेनुसार फक्त भगवती रुग्णालयाच्या १४७ खाटा या मुंबई शहर व उपनगरातील पिवळ्या, भगव्या रेशनकार्डधारक, महापालिका कर्मचारी, सेवा निवृत्त कर्मचारी, नगरसेवक व कुटुंबिय यांना राखीव असणार असून त्यांनाच महापालिका रुग्ण म्हणून गणले जाणार असून निश्चित दरांनी रुग्ण सेवा दिली जाईल. त्यामुळे एखाद्या अपघातात रुग्णावर उपचार सेवेला मुकावे लागणार आहे, याकडे माजी आमदार विनोद घोसाळकर यांनी आयुक्तांचे लक्ष वेधले, त्यावर आयुक्तांनी सकारात्मकता दर्शवली.

About Editor

Check Also

‘मिशन लक्ष्यवेध’ अंतर्गत इच्छुक प्रशिक्षकांनी ३१ डिसेंबर पर्यंत अर्ज करा क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्रांसाठी प्रशिक्षकांना केले आवाहन

मिशन लक्ष्यवेध या राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत टेबल टेनिस, कुस्ती, बॅडमिंटन, अॅथलेटिक्स आणि शूटिंग या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *