Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
शहरातील विविध भागात असलेल्या केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुर्नवसन प्रकल्पाबाबत आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घेतलेल्या बैठकीत कोणताही निर्णय घेतला नाही. मात्र राज्य सरकारच्या मालकीच्या अर्थात महसूली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी पुर्नवसन प्रकल्पांबाबत मात्र गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावातील सूचनांना मुख्यमंत्र्यानी सकारात्मक प्रतिसाद देत रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती द्यावी, अशा सूचना दिल्या.
केंद्र शासनाच्या जमिनीवरील मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांचा सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र अव्हाड, परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.सतेज उर्फ बंटी डी पाटील, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिश लोखंडे व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
विभागातर्फे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी काही ठोस प्रस्ताव यावेळी सुचविण्यात आले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. यात रखडलेल्या योजनांकरिता निविदा प्रक्रियेने विकासकांची नियुक्ती करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यात ज्या योजनांमध्ये झोपडीधारकाचे भाडे थकित असून पुनर्वसनाचे काम रखडले आहे अशा योजनांसाठी झो.पु प्राधिकरणामार्फत निविदा काढून नवीन विकासकांची नियुक्ती करणे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि म्हाडा यांच्या संयुक्त भागीदारी अंतर्गत योजना पूर्ण करणे. शासकीय जमिन धारणीधारक ‘क’ मध्ये म्हणजेच वर्ग १ मध्ये रुपांतरण करण्याची मुभा देणे यावर चर्चा करण्यात आली.
यासोबतच अभय योजनेचा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. अभय योजने अंतर्गत झोपडीधारकांचे भाडे आणि रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी ज्या वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व बॅंक, अथवा SEBI यांची मान्यता आहे अशा आर्थिक संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी परवानगी देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. रखडलेल्या योजनांबाबत वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन इच्छुक असलेल्या वित्तीय संस्थांकडून ४५ दिवसांच्या कालावधीत अर्ज मागविण्यात येतील. विशेष अटी, शर्तींचे पालन करुन निश्चित कार्यपद्धतीचा अवलंब केल्यास रखडलेल्या योजनांना चालना मिळून झोपडी धारकांचे पुनर्वसन व भाड्याचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, जुहु विमानतळ, एअरफोर्स लॅन्ड सांताक्रूझ, नेवी कोलाबा, रेल्वे, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटर, आयआयटी बॉम्बे, आरसी एफ, एल आय सी, एम टी एन एल. बीपीसीएल,कस्टम्स, मिंट, एन एस जी, आरबीआय. पी ॲण्ड टी अशा केंद्र शासनाच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प सुमारे ८३३३.५३ एकर जमीनीवर व्याप्त आहेत अशी माहिती यावेळी झालेल्या सादरीकरणादरम्यान देण्यात आली.
