आठवडाभराच्या अधिवेशनात एकूण १९ पैकी १७ विधेयके महायुतीकडून मंजूर विधेयके मंजूर करण्यात महायुतीचा रेकॉर्ड ब्रेक

राज्यात विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर ज्या पद्धतीने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांचा सपाटा आणि निर्णयांचा वरवा ज्या पद्धतीने सुरु करण्यात आला होता. अगदी त्याच धर्तीवर आठवडा भराच्या हिवाळी अधिवेशनात महायुती सरकारने आणि अल्पसंख्य असलेल्या विरोधकाच्या जोरावर १९ पैकी १७ विधेयके मंजूर करून दाखवित एक नवा रेकॉर्ड ब्रेकच केला असल्याची चर्चा विधिमंडळ परिसरात सुरु झाली आहे.

राज्यात नव्यानेच अर्थात सलग दुसऱ्यांदा सत्तास्थानी विराजमान झालेल्या भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील विविध प्रश्न मांडण्यासाठी आणि त्यावर राज्य सरकारचा निर्णयाची आवश्यकता असताना प्रश्नोत्तराचा तास वगळला, त्याशिवाय अर्धा तास चर्चा, लक्षवेधींची संख्या आदी गोष्टींना फाटा दिला.

याशिवाय राज्य सरकारने राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आमदारांच्या चर्चेला सर्वाधिक वेळ दिला. नव्या सरकारबरोबरच राज्यात नव्याने निर्माण झालेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर विरोधकांनी भले ही ते अल्पसंख्य असले तरी त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर नजर टाकली तर जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणूका पुढे ढकलणे, निवडलेल्या नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा पदावधी पाच वर्षे करणे, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना मुदतवाढ देणे, सिद्धीविनायकाच्या विश्वस्तांचा कालावधी वाढविणे, खाजगी विद्यापीठांसंदर्भातील विधेयक आधींसारखे राजकिय हेतूने प्रेरित विधेयकां मंजूर करण्यावर महायुती सरकारने भर दिला आहे.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सन २०२४ चे हिवाळी अधिवेशन

दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके : १७

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित विधेयके : ०१

विधान सभेत प्रलंबित विधेयके : ०१

एकूण : १९

दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके

(1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे विवक्षित जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व त्यांच्या विषय समित्यांचे सभापती आणि विवक्षित पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती पदांच्या) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे विधेयक, २०२४ (ग्रामविकास विभाग)

(2) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, २०२४ (नगर विकास विभाग) (अप्रत्यक्षपणे निवडलेल्या नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा पदावधी पाच वर्षे करणे)

(3) श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था (प्रभादेवी) (सुधारणा) विधेयक, २०२४ (विधि व न्याय विभाग) (विश्वस्त समितीचा कार्यकाळ आणि समिती सदस्यांची संख्या वाढविणे)

(4) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, २०२४ (सामान्य प्रशासन विभाग) (सर्वसाधारण बदलीसाठीच्या कालावधी ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढवण्याची तरतूद)

(5) महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, २०२४ (महसूल व वन विभाग) (जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजनाचे नियमाधीकरण करण्यास परवानगी देणे आणि नियमाधीकरण अधिमुल्य कमी करुन बाजारमुल्याच्या ५ टक्के इतके निश्चित करणे)

(6) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२४ (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)

(7) महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सुधारणा) विधेयक, २०२४ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (वाचन संस्कृतीचा व ग्रंथालय चळवळीचा विकास करण्यासाठी अधिनियमाच्या विवक्षीत कलमांमध्ये सुधारणा करणेबाबत)

(8) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२४ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (समुह विद्यापीठ घटित करणेच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा)

(9) महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठं (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२४ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (तीन नवीन खाजगी विद्यापीठे स्थापन करणेबाबत)

(10) महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष (सुधारणा) विधेयक, २०२४ (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग) (अपराधांच्या शिक्षेत वाढ अधिनियमाच्या तरतुदींच्या उल्लंघनाबद्दल कडक शिक्षा व दंड वाढविण्याबाबत)

(11) हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रदद् करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, २०२४ ( महसूल व वन विभाग) (अनधिकृत हस्तांतरण नियमित करणेबाबत)

(12) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, २०२४ (वित्त विभाग)

(13) महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक, २०२४ (महसूल व वन विभाग)

(14) महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर (सुधारणा व विधीग्राह्यीकरण) विधेयक, २०२४ (वित्त विभाग)

(15) महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, २०२४ (वित्त विभाग)

(16) महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०२४ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(17) महाराष्ट्र कारागृहे व सुधारसेवा विधेयक, २०२४ (गृह विभाग)

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित

(1) महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक, २०२४ (गृह विभाग)

विधानसभेत प्रलंबित विधेयके

(1) महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (नियमन) (सुधारणा) विधेयक, २०२४. (महसूल व वन विभाग) (दंडाच्या कमाल मर्यादेत वाढ)

About Editor

Check Also

राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा इशारा, तर पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकावर दंडात्मक कारवाई नदीच्या प्रवाहामध्ये प्रक्रिया न करता शहरातील सांडपाणी सोडले

नदीच्या नैसर्गिक पाणी प्रवाहामध्ये प्रक्रिया न करता शहरातील सांडपाणी सोडल्याने शेतीला दूषित पाणी मिळत असल्याने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *