Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे आज राज्य मंत्रिमंडळात सादरीकरण करण्यात आले. राज्याला १ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट्य गाठण्यासाठी विविध ३४१ शिफारशी या परिषदेने केल्या आहेत. हे सादरीकरण मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी यांनी केले.
राज्याच्या जीडीपी (विकास दर) १७ टक्के साध्य करणे, फॅब आणि इलेक्ट्रीक वाहनांच्या उत्पादनाला गती देऊन १८ टक्के विकास साधणे, कृषी क्षेत्रात १३ टक्के वाढ करणे, राज्यातील सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा निधी नाबार्ड तसेच इतरांकडून मिळविणे, ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त सिंचन पूर्ण झालेले ७५ प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे, मुंबई आणि एमएमआर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा तसेच आर्थिक विकासाचे उपक्रम राबविणे, कौशल्य विकासात २०२८ पर्यंत १५ दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण करणे तसेच आरोग्य, पर्यटन, ऊर्जा या विभागात देखील महत्त्वपूर्ण आवश्यक बदल करून या क्षेत्राचा विकास करणे, जिल्ह्यांचा समतोल विकास करणे आणि यासाठी १५ जिल्ह्यातील २७ तालुक्यांवर विशेष लक्ष देणे, शेतकरी उत्पादक संस्थांना बळकट करणे व शीतगृहांमध्ये वाढ करणे अशा स्वरुपाच्या शिफारशी यामध्ये करण्यात आलेल्या आहेत.
