अर्थमंत्री सीतारामन यांनी बोलाविलेल्या बैठकीला व्यापार संघटना म्हणते, हा एक विनोद..

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या तेलंगणा राज्याच्या दौऱ्यावर होत्या. त्यावेळी रेशन दुकानात मोदींचा फोटो का नाही म्हणून रेशन दुकानदाराशी आणि तेथील प्रशासनाशी हुज्जत घातली. त्यानंतर अमेरिकेत गेल्या तेथील पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना रूपया घसरत नाही तर डॉलर मजबूत होतोय असे सांगत स्वत:चेच हसे करून घेतल्याची घटना ताजी असताना आता त्यांनी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर व्यापार संघटनांची एक बैठक बोलाविली. मात्र या बैठकीत फक्त तीन मिनिटे बोलायला मिळणार असल्याचे निमंत्रण पत्रिकेत नमूद केले. त्यामुळे या व्यापार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचीच हा तर एक विनोद असे सांगत खिल्ली उडविली.

दहा केंद्रीय व्यापार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या सोबत २८ नोव्हेंबरला होणाऱ्या अर्थसंकल्पापूर्वीच्या ऑनलाईन बैठकीवर बहिष्कार घातला आहे. बोलण्यासाठी वाजवी वेळ आणि प्रत्यक्ष बैठक घेण्याच्या मागणीसाठी या मंचाने हा निर्णय घेतला आहे. अर्थसंकल्पापूर्वीची बैठक ही एक वार्षिक प्रक्रिया आहे. या बैठकीत विविध क्षेत्रांमधील प्रतिनिधी अर्थसंकल्पापूर्वी आपल्या मागण्या अर्थमंत्र्यांपुढे मांडत असतात.

धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी या मंचाने अर्थमंत्र्यांना खुलं आव्हान देखील दिलं आहे. अर्थमंत्रालयाकडून प्राप्त ईमेलमध्ये प्रत्येक केंद्रीय व्यापार संघटनेला केवळ तीन मिनिटांचा वेळ बोलण्यासाठी दिला जाईल, असे नमुद करण्यात आले आहे. हा एक विनोद असून याचा भाग होण्यास आम्ही इच्छित नाही. त्यामुळे २८ नोव्हेंबरला होणाऱ्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये आम्ही सहभागी होणार नाही, असं एका पत्रात मंचाने म्हटले आहे.

कोरोना संदर्भातील नियम पूर्णत: शिथील झालेले असताना आम्हाला ऑनलाईन बैठकीसाठी निमंत्रण दिल्यानं आम्ही निराश आहोत. १२ पेक्षा जास्त केंद्रीय संघटनांना सल्लामसलतीसाठी केवळ ७५ मिनिटांचा वेळ देण्यात आला आहे, असं या पत्रात नमुद करण्यात आलं आहे. केंद्रीय व्यापार संघटनांच्या संयुक्त मंचामध्ये ‘आयएनटीयूसी’, ‘एआयटीयूसी’, ‘टीयीसीसी’, ‘सेवा’, ‘एचएमएस’, ‘सीआयटीयू’, ‘एआयसीसीटीयू’, ‘एलपीएफ’, ‘एआययूटीयूसी’ आणि ‘यूटीयीसी’ या संघटनांचा समावेश आहे.

About Editor

Check Also

सुप्रिया सुळे यांची माहिती, केंद्राच्या अहवालानुसार पुणे क्राईमच्या बाबतीत देशात ५ व्या क्रमांकाचे शहर पुणे पोलीस आयुक्तांना सक्तीच्या रजेवर पाठवा. काँग्रेसमुक्त भारत म्हणजे सगळी काँग्रेस तुम्ही घेणार असं होतं का?

केंद्रीय गृहविभागाच्या अहवालानुसार पुणे शहर क्राईमच्या बाबतीत राज्यात पहिले तर देशात पाचवे शहर बनलय आहे. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *