हा अर्थसंकल्प देशाचा की आयटी डिपार्टमेंटचा होता ? या अर्थसंकल्पातून तरुण, शेतकरी, मध्यमवर्गीय कुणालाच काही मिळाले नाही - नवाब मलिक

मराठी ई-बातम्या टीम

महागाई वाढल्याने करामध्ये सूट मिळेल अशी अपेक्षा मध्यमवर्गीय नोकरदारवर्गाला होती, मात्र या अर्थसंकल्पातून तसं दिसलं नाही आणि तरुण, शेतकरी, मध्यमवर्गीय कुणालाच काही मिळाले नाही अशी जोरदार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर बोलताना केली.

दरम्यान या अर्थसंकल्पात डिजिटल कार्यक्रमाच्या घोषणा जास्त करण्यात आल्या. तंत्रज्ञानाचा वापर सरकार करत असते. परंतु हा अर्थसंकल्प तंत्रज्ञानाच्या आधारावर सादर होत असेल तर हा अर्थसंकल्प देशाचा की आयटी डिपार्टमेंटचा होता असा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे असा खोचक सवालही त्यांनी यावेळी केला.

नरेंद्र मोदींनी २०१४ मध्ये दरवर्षी दोन कोटी लोकांना रोजगार देऊ असं आश्वासन दिले होते. मात्र आजच्या अर्थसंकल्पात तीन वर्षात ६० लाख लोकांना रोजगार देण्याचे सांगण्यात आले म्हणजे मोदींची ती जुमलेबाजी होती का? २०२२ पर्यंत प्रत्येक माणसाचा हक्काचा कर देशात होईल असेही मोदी म्हणाले होते म्हणजे ती पण जुमलेबाजी होती का?

२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल असे आश्वासन देण्यात आले होते आणि आता शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी काम करु असे सांगत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

देशातील सर्वात विश्वासार्हता असलेली कंपनी एलआयसी असून तिचा आयपीओ काढून विकण्याचा कार्यक्रम घोषित झाला आहे म्हणजे संपत्ती विकून देश चालवायचा हा मोदींचा कार्यक्रम सुरूच राहणार आहे असाही टोला त्यांनी लगावला.

एकंदरीत या अर्थसंकल्पातून कुठल्याच वर्गाला दिलासा देता आला नसल्याने जनतेमध्ये निराशा केल्याची टीका त्यांनी केली.

देशाचा अर्थसंकल्प आज सादर होणार असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. तसेच कर रचनेत काही बदल होणार का? देशातील वाढत्या बेरोजगारीसंदर्भात काही मोठे धोरण जाहीर करणार का? यासह अनेक गोष्टीं केंद्र सरकार जाहीर करणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागू राहीले होते. परंतु अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अर्थसंकल्पातून कोणालाच नेमके काही मिळाले नसल्याची भूमिका सर्वस्तरातून व्यक्त करण्यात येत आहे.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांना शासकीय आरोग्य योजना राबविणे बंधनकारक विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासा दरम्यान दिली माहिती

राज्यातील खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *