लोकसभा हाऊस कमिटीच्या पत्राला राहुल गांधी यांनी ‘हे’ दिले खोचक उत्तर माझ्या अधिकाराबाबत कोणतीही गोष्ट आडवी न येता तुमच्या पत्रातील बाबींचे पालन करेल

सूरत न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने राहुल गांधी यांना कोणतीही संधी न देता लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आल्याचे आदेश जारी केले. त्यानंतर लगेच खासदारांसाठी असलेला बंगलाही रिक्त करण्याची नोटीस लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांना बजावली. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी आज पहिल्यांदाच लोकसभा हाऊस कमिटीच्या पत्राला पत्राच्या माध्यमातून प्रत्युत्तर दिले.

राहुल गांधींवर मानहानी प्रकरणात दोष सिद्ध झाल्यानंतर सुरतमधील जिल्हा न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतला. राहुल गांधींनी न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात अपील करणार असल्याचे सांगूनही त्याआधीच खासदारकी रद्द केल्याचा मुद्दा विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यानंतरही राहुल गांधींनी आपली भूमिका कायम ठेवली.

राजधानी दिल्लीत राहुल गांधींना खासदार म्हणून १२, तुघलक लेन रोड हा बंगला शासकीय निवासस्थान म्हणून देण्यात आला होता. मात्र, खासदारकी रद्द झाल्यामुळे हा बंगला रिकामा करण्याची नोटीस लोकसभा हाऊस कमिटीकडून राहुल गांधींना बजावण्यात आली. या नोटीसला राहुल गांधींनी तात्काळ सकारात्मक उत्तर देत सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली स्विकारली.

राहुल गांधी यांनी लोकसभा सचिवालयाचे उपसचिव मोहित राजन यांना लिहिलेल्या उलट टपाली पत्रात म्हणाले की, तुम्ही १२, तुघलक लेन हे मला देण्यात आलेलं शासकीय निवासस्थान रद्द करण्याबाबत पाठवलेल्या पत्रासाठी धन्यवाद. गेल्या चार टर्मपासून लोकसभेचा एक निवडून आलेला खासदार म्हणून या निवासस्थानातील वास्तव्याच्या माझ्या चांगल्या आठवणींसाठी मी निवडून देणाऱ्या मतदारांचा ऋणी राहीन, असं उत्तर देत राहुल गांधी त्याच पत्रात पुढे म्हणाले, माझ्या अधिकारांबाबत कोणतीही बाब आडवी न येता मी तुमच्या पत्रात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींचं पालन करेन, असेही पत्राच्या शेवटी राहुल गांधींनी नमूद करत खोचक प्रत्युत्तर दिले.

About Editor

Check Also

ब्रिजेश सिंह म्हणाले की, डीपीडीपी कायद्याअंतर्गत नागरिकांकडेच डेटा संरक्षणाचे अधिकार लोक प्रशासन संस्था प्रशिक्षण वर्गात ' डीपीडीपी ' कायद्यावर मार्गदर्शन

डिजीटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कायदा, २०२३ हा नागरिक केंद्रीत आहे. या कायद्याअंतर्गत नागरिकांना त्यांची …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *