Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्य सरकारने राज्यातील सरसकट सर्व मराठा समाजाला न्याय मिळेल, अशा पद्धतीने मराठा आरक्षणाबाबत सरसकट निर्णय घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली.
मराठा आरक्षण व राज्यातील इतर ज्वलंत प्रश्नांसंदर्भात आज दुपारी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हे विधान केले.
यावेळी अशोक चव्हाण म्हणाले की, राज्यपालांनी राज्यातील गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी त्यांनी तातडीने राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, तसेच केंद्र शासनालाही महाराष्ट्राच्या सद्यस्थितीबाबत अवगत करावे, अशी मागणी आम्ही केली.
मराठा आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार मनोज जरांगे पाटील यांना आणखी दोन महिन्यांचा वेळ मागते आहे. मात्र, यापूर्वी दिलेल्या १ महिने १० दिवसांच्या कालावधीत सरकारने नेमके काय केले, ते महाराष्ट्राला कळाले पाहिजे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मागील महिन्याभरात कोणत्या अडचणी समोर आल्या… pic.twitter.com/craw3bJMCJ
— Ashok Chavan (@AshokChavan1958) October 30, 2023
अशोक चव्हाण पुढे बोलताना म्हणाले, राज्य सरकारने गठीत केलेल्या माजी न्या. संदीप शिंदे समितीने १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रे तपासली असून, त्यामध्ये ११ हजार ५३० दस्तावेजांमध्ये कुणबी असल्याच्या नोंदी आढळून आल्या. त्याआधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत आमची तक्रार नाही. मात्र त्यातून ना संपूर्ण मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे; ना पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण व विदर्भ या राज्याच्या इतर विभागातील मराठा समाजाला न्याय मिळणार आहे. हा महाराष्ट्राचा सार्वत्रिक विषय असून, केवळ काही हजार नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, असे ही स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाचे आंदोलन भरकटले असे म्हणता येणार नाही. हा विषय मार्गी लागत नसल्याने लोकांची सहनशीलता संपुष्टात येत आहे. सर्वांनी शांतता राखावी, अशी आमची विनंती आहे.#मराठाआरक्षण #मराठा_आरक्षण pic.twitter.com/oJY7HkWNeI
— Ashok Chavan (@AshokChavan1958) October 30, 2023
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मराठा आरक्षणाचे आंदोलन भरकटल्याच्या आरोपाचाही अशोक चव्हाण यांनी समाचार घेतला.अशोक चव्हाण म्हणाले की, हे आंदोलन भरकटलेले नाही. लोकांच्या भावना तीव्र आहेत. हा विषय मार्गी लागत नसल्याने लोकांची सहनशीलता संपुष्टात येत आहे. मात्र, सर्वांनी शांतता राखावी, अशी आमची विनंती आहे. मराठा आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार मनोज जरांगे पाटील यांना आणखी दोन महिन्यांचा वेळ मागते आहे. मात्र, यापूर्वी दिलेल्या १ महिने १० दिवसांच्या कालावधीत सरकारने नेमके काय केले, ते महाराष्ट्राला कळाले पाहिजे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मागील महिन्याभरात कोणत्या अडचणी समोर आल्या ते सुद्धा स्पष्ट झाले पाहिजे. मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे महाराष्ट्र आशेने पाहतो आहे. त्यामुळे त्यांनी तूर्तास उपोषण मागे घ्यावे आणि आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी, असेही आवाहनही केले.
