Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
२५० पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या ५० हजार छोट्या गृहनिर्माण सोसायट्यांवर लादण्यात आलेल्या अवाजवी, अनाठायी निवडणूक खर्चाची बाब आज सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या लक्षात आणून देत या अन्यायकारक निर्णयाला स्थगिती द्या, अशी आग्रही मागणी भाजपा नेते आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी पत्राव्दारे केली आहे.
सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था उपविधी 1960 कलम 73 खंड B&C (11) मधील बदलांनुसार २५० पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूका घेण्यासाठी ३४० शासनमान्य व्यक्तींच्या पॅनेलमधून निवडणूक निरीक्षक नियुक्त करुन निवडणूका करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
गृहनिर्माण सोसायटीच्या विशेषत: लहान सोसायटय़ांवर अशा निवडणुकांचा खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडू नये, यासाठी वारंवार ही बाब मी गेले अनेक वर्षे सरकारच्या निदर्शनास आणून देत आहे. सोसायटीवर होणाऱ्या अन्यायकारक, अवाजवी व अनाठायी खर्चाचा मुद्दा लादला जाणार नाही यासाठी मी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर तत्कालीन सरकारने याबाबत हमी दिली होती. परंतु विद्यमान आघाडी सरकारने अशा छोट्या सोसायट्यांवर सदर अतिरिक्त खर्च लादले आहेत. त्याला पुन्हा आम्ही विरोध करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील जवळपास ५०,००० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक खर्चासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. माझ्या मतदारसंघातील एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ४० सभासद संख्या असलेल्या वांद्रे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीसाठी, शासनाने मंजूर केलेल्या निवडणूक निरीक्षकाने तब्बल २१,००० रू आकारले. यामध्ये निवडणूक निरीक्षकांच्या फीमध्ये २ निवडणूक सहाय्यकांचा खर्च (१ निवडणुका आयोजित करण्यासाठी + १ मोजण्यासाठी), रु. ३००० कारचे भाडे आणि असे खर्च समाविष्ट आहेत. ही निवडणूक केवळ दहा मिनिटात पार पडली त्यासाठी या सोसायटीला २१,००० रुपये मोजावे लागले. आधीच कोरोना महामारीशी झगडत असलेल्या ५०,००० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अतिरिक्त खर्चाचा बोजा आणि या निवडणूक निरीक्षकांकडून निवडणूक खर्चाच्या नावाखाली वसूल केलेल्या अन्यायकारक अवाजवी शुल्काचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
म्हणून, माझी मागणी आहे की, हे बदल तातडीने शासनाने मागे घ्यावेत. २५० पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या छोट्या हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी निवडणूक निरीक्षक अनिवार्य करू नये. याशिवाय, या निवडणूक निरीक्षकांनी मागील तीन महिन्यांत आकारलेले सर्व शुल्क शासनाने सोसायट्यांना परत करावे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
