चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मागणी, मालेगांव, धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना निलंबित करा मतदार याद्या दुरुस्त करताना भाजपाच्या आक्षेपांची दखल घ्या

मतदान केंद्र सुसूत्रीकरण व नवीन मतदान केंद्र तयार करताना अस्तित्वात असलेल्या मतदान केंद्रांच्या याद्या तोडून तेथील नावे दुसऱ्या मतदान केंद्रांमध्ये टाकण्यात येऊ नयेत, मतदान केंद्राच्या ठिकाणीच वाढीव मतदान केंद्र त्याच इमारतीत मंजूर करावे, अशा मागण्या भारतीय जनता पार्टी तर्फे राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आल्याची माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी दिली.

धुळे आणि मालेगाव मध्ये ३ हजार मतदारांच्या नोंदणीमध्ये झालेल्या घोळा प्रकरणी दोन्ही ठिकाणच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणीही पक्षातर्फे करण्यात आल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, शहरांतील मतदारयाद्या सदोष असून निवडणूक आयोग कार्यालयात बसून तांत्रिकरित्या मतदार याद्यांचे विभाजन केल्याने शहरांमध्ये लोकसभा निवडणुकीवेळी मतदानाचा टक्का घटला होता. आता विधानसभा निवडणुकी आधीही तीच चूक आयोग करत आहे असेही आम्ही निवडणूक आयोगाच्या अधिका-यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीवेळी ज्या मतदान केंद्रांवर १५०० पेक्षा अधिक मतदारांची संख्या होती ती संख्या कमी करण्याच्या उद्देशाने सध्या आयोगाचे काम सुरू आहे. मात्र असे केल्यास एकाच वसाहतीतील मतदारांची नावे वेगवेगळ्या मतदान केंद्रात समाविष्ट होऊन मतदानाच्या दिवशी मतदारांना आपापले मतदान केंद्र शोधण्यात अडचणी येतील. ज्या मतदान केंद्रावर मतदार संख्या कमी असेल तिथे जास्त मतदारसंख्या असलेल्या मतदान केंद्रावरील मतदारांची नावे समाविष्ट केल्यास मतदारांचा गोंधळ उडेल. परिणामी मतदानाचा टक्का घसरेल अशी भीती या पत्रातून व्यक्त केल्याचे नमूद केले.

तसेच धुळे आणि मालेगाव लोकसभा आणि विधानसभेत अशा ३ हजारांहून अधिक मतदारांचे ओळखपत्र, नाव आणि छायाचित्रे एकच असताना निवडणूक आयोगाने याकडे लक्ष का दिले नाही? असा सवाल ही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला.

धुळ्यात मतदार म्हणून तीन हजार लोकांची नावे असून, मालेगावमध्येही त्याच लोकांची नावे असल्याचे सांगत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या घोळा प्रकरणी धुळे, मालेगावच्या निवडणूक अधिका-यांना निलंबित करावे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली. तसेच राज्यातील अतिवृष्टीची परिस्थिती लक्षात घेता विविध नगर पंचायतींमधील आणि एका नगरपरिषदेतील रिक्त जागांसाठी होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी करणारे पत्र राज्य निवडणूक आयुक्त युपीएस मदान यांना दिल्याची माहिती दिली.