हिंडेनबर्ग प्रकरणी काँग्रेसचा इशारा, जेपीसी कमिटीमार्फत चौकशी करा अन्यथा… संयुक्त संसदीय समिती मार्फत चौकशी करा नाही तर देशभर आंदोलन

सेबीच्या अध्यक्षा माधबी बुच यांच्यावरील हिंडेनबर्ग संशोधनाच्या आरोपांवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारवर हल्ला चढवत काँग्रेसने सोमवारी या प्रकरणाची जाँईट पार्लमेंटरी समिती अर्थात जेपीसी JPC -संयुक्त संसदीय समिती मार्फत चौकशीची मागणी मान्य न केल्यास देशव्यापी आंदोलन छेडण्याची धमकी दिली.

काँग्रेस सरचिटणीस (संघटना), के सी वेणुगोपाल यांनी आरोपांचे वर्णन “अत्यंत गंभीर” म्हणून केले आणि पंतप्रधानांनी या प्रकरणात अदानींना पाठिंबा दिल्याचा आरोप केला.

के सी वेणुगोपाल यांनी येथे विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, पंतप्रधानांनी या प्रकरणावर मौन बाळगणे म्हणजे विश्वासार्हता नष्ट करणे होय.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीचा वापर करून केंद्र सरकार लोकांचे लक्ष या प्रकरणावरून हटवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही केला.

Here is the statement by Shri @Jairam_Ramesh, MP and General Secretary (Communications), AICC, dated August 12, 2024, in response to SEBI's statement of August 11, 2024. pic.twitter.com/Tsb8qdiVHk

— Congress (@INCIndia) August 12, 2024

राहुल गांधींना ईडीची नोटीस देऊन धमकावण्याचा प्रयत्न करू नका. आम्ही अशा मुद्यावरून लक्ष विचलित करण्याच्या डावपेचांना कडाडून विरोध करू,” असा इशारा अलप्पुझा खासदार यांनी दिला.

के सी वेणुगोपाल म्हणाले की, हा देशातील सर्वात गंभीर मुद्दा आहे. जर याची JPC चौकशीची मागणी मान्य झाली नाही तर देशभरात तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही यावेळी दिला.

Our statement of Aug 12, 2024, in response to SEBI's statement of Aug 11, 2024 pic.twitter.com/uDk7JAiURG

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 12, 2024

सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच आणि त्यांच्या पतीने बर्म्युडा आणि मॉरिशसमधील अस्पष्ट ऑफशोर फंडांमध्ये अघोषित गुंतवणूक केल्याचा आरोप हिंडेनबर्ग यांनी शनिवारी केला होता, त्याच संस्थांचा वापर विनोद अदानी – समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी राउंड-ट्रिप फंडांसाठी करत स्टॉकच्या किमती फुगविण्यासाठी केला.

हिंडेनबर्गने केलेल्या गौस्पस्फोटानंतर बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी रविवारी एका संयुक्त निवेदनात सांगितले की, ही गुंतवणूक बुच यांची सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्या म्हणून नियुक्ती करण्या आधी २०१५ मध्ये गुंतवणूक करण्यात आली होती, माधबी बुच यांची सेबीच्या सदस्य म्हणून २०१७ मध्ये पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये माधबी बुच या झाल्या मात्र त्यांची नियुक्ती आणि अध्यक्ष म्हणून पदोन्नती ही “सिंगापूरमध्ये राहणारे खाजगी नागरिक” म्हणून करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे माधबी बुच यांनी गुंतवणूक केलेला फंड हा खाजगी स्वरूपात राहिला.

दरम्यान, काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, नॉन बायोलॉजिकल पंतप्रधान हे एक उत्तम बायोलॉजिकल व्यवसायी आहेत.  मोदानी मेगास्कॅमची जेपीसी JPC मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली.

सेबीच्या अध्यक्षा माधबी बुच यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत “सेबीच्या तडजोडीची शक्यता” लक्षात घेता अदानी तपास सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकाकडे वर्ग करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केल्याचेही जयराम रमेश यांनी सांगितले.

The SEBI account on Twitter is locked, and therefore inaccessible to the general public. Some reports suggest it may have been locked for a while, but this continued inaccessibility – at a time when evidence of conflict of interest by its top leadership has come out – is… pic.twitter.com/X4aswnlEhh

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 11, 2024

पुढे बोलताना जयराम रमेश म्हणाले की, ३ मार्च २०२३ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सेबी SEBI ला निर्देश दिले की दोन महिन्यांच्या आत स्टॉक मॅनिप्युलेशन आणि अकाउंटिंग फसवणुकीच्या आरोपांची चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण करावी. आता, १८ महिन्यांनंतर, सेबी SEBI ने उघड केले आहे की, अदानीने किमान सार्वजनिक शेअर होल्डिंगशी संबंधित नियम 19A चे उल्लंघन केले आहे की नाही यासंबंधीची गंभीर तपासणी अपूर्ण राहिली असल्याचा आरोपही यावेळी केला.