Marathi e-Batmya
Related Articles
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी मनरेगाचे नाव बदलून “विकसित भारत-जी राम जी” असे ठेवण्यावर आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले, “विकसित भारत-जी राम जी” ही मनरेगाची सुधारणा नाही.
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांचे हे विधान १८ डिसेंबर रोजी लोकसभेत व्यापक गदारोळात “विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान” विधेयक, “जी राम जी” मंजूर झाल्यानंतर आले आहे. हे विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा), २००५ रद्द करते आणि त्याची जागा घेते. विरोधी पक्ष सरकारच्या या निर्णयावर सतत हल्ला करत आहेत.
पुढे काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एका पोस्टमध्ये आपला आक्षेप व्यक्त केला.
मोदी जी को दो चीज़ों से पक्की नफ़रत है – महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से।
मनरेगा, महात्मा गांधी के ग्राम-स्वराज के सपने का जीवंत रूप है – करोड़ों ग्रामीणों की ज़िंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ।
मगर, प्रधानमंत्री मोदी…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 16, 2025
X वर राहुल गांधींनी लिहिले, “काल रात्री, मोदी सरकारने वीस वर्षांचा मनरेगाचा कार्यक्रम एकाच दिवसात संपवला. विकसित भारत-जी राम जी ही मनरेगाची सुधारणा नाही. ती हक्कांवर आधारित, मागणीवर आधारित हमी काढून टाकते आणि ती दिल्लीतून नियंत्रित केलेल्या रेशनिंग योजनेत बदलते.” हे राज्यविरोधी आणि डिझाइननुसार गावविरोधी आहे. मनरेगाने ग्रामीण मजुरांना सौदेबाजीची शक्ती दिली. वास्तविक पर्यायांसह, शोषण आणि सक्तीचे स्थलांतर कमी झाले, वेतन वाढले, कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा देखील बांधल्या आणि पुनरुज्जीवित केल्या.
हीच शक्ती हे सरकार नष्ट करू इच्छित आहे. कामावर मर्यादा घालून आणि ते नाकारण्याचे अधिक मार्ग निर्माण करून, “विकसित भारत-जी राम जी” ग्रामीण गरिबांकडे असलेले एकमेव संसाधन कमकुवत करते. कोविड दरम्यान मनरेगाचा अर्थ काय होता हे आपण पाहिले. जेव्हा अर्थव्यवस्था बंद पडली आणि उपजीविका कोसळली, तेव्हा त्याने लाखो लोकांना उपासमार आणि कर्जापासून वाचवले आणि त्याने महिलांना सर्वात जास्त मदत केली. वर्षानुवर्षे, महिलांनी अर्ध्याहून अधिक पुरुष-दिवसांचे योगदान दिले आहे. जेव्हा तुम्ही रोजगार कार्यक्रमाचे रेशनिंग करता तेव्हा महिला, दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजूर आणि सर्वात गरीब ओबीसी समुदायांना सर्वात आधी वगळले जाते.
राहुल गांधी यांनी पुढे लिहिले की सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा कायदा संसदेत कोणतीही योग्य छाननी न करता जबरदस्तीने मंजूर करण्यात आला. विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याची विरोधकांची मागणी फेटाळण्यात आली. ग्रामीण सामाजिक करारात बदल करणारा कायदा, जो लाखो कामगारांना प्रभावित करतो, तो समितीच्या गंभीर छाननी, तज्ञांचा सल्ला आणि सार्वजनिक सुनावणीशिवाय कधीही जबरदस्तीने मंजूर करायला नको होता.
राहुल यांनी पुढे लिहिले की पंतप्रधान मोदींचे ध्येय स्पष्ट आहेत: कामगारांना कमकुवत करणे, ग्रामीण भारताची, विशेषतः दलित, ओबीसी आणि आदिवासींची ताकद कमी करणे, सत्तेचे केंद्रीकरण करणे आणि नंतर सुधारणा म्हणून घोषणा विकणे. मनरेगा हा जगातील सर्वात यशस्वी दारिद्र्य निर्मूलन आणि सक्षमीकरण कार्यक्रमांपैकी एक आहे. आम्ही या सरकारला ग्रामीण गरिबांसाठी शेवटचा बचाव नष्ट करू देणार नाही. आम्ही या हालचालीला पराभूत करण्यासाठी कामगार, पंचायत आणि राज्यांसोबत उभे राहू आणि हा कायदा मागे घ्यावा याची खात्री करण्यासाठी देशव्यापी चळवळ उभारू.
