शेलार म्हणाले गायकवाडांना, शाळा फी वाढवतायत किमान आदेश तरी काढा माजी शिक्षण मंत्री आमदार अँड. आशिष शेलार यांचे शिक्षण मंत्र्यांना पत्र

मुंबई: प्रतिनिधी
कोरोना आणि लाँगडाऊनमुळे प्रत्येकाला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते आहे. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक वर्षात शाळांची फी वाढ शासनाने रोखावी उलट फी मध्ये कमीतकमी १० टक्के सूट द्यावी, अशी विनंती आज माजी शालेय शिक्षण मंत्री आमदार अँड. आशिष शेलार यांनी विद्यमान शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना केली.
राज्यातील बर्‍याच शाळा १०% ते ३०% पर्यंत तर काही शाळा त्याहून अधिक फी वाढ करीत आहेत, किंवा लागू केली आहेत, अशा तक्रारी माझ्याकडे अनेकांनी केल्या आहेत. आर्य विद्या मंदिर या संस्थेने २०% फी वाढ केल्याची माहिती समोर आली आहे. तर एमईटीच्या शाळेनच्या पालकांनी आरोप केला आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करुन शाळेमधे फी वाढ लागू केली जात आहे. तसेच मोठ्या शिशूतील विद्यार्थ्यांना जास्त फी आकारुन पहिलीच्या वर्गात नव्याने प्रवेश घेण्यास सांगितले जाते आहे. ही तर अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे.
मुंबईच्या इतर बऱ्याच शाळांमधील पालक शुल्कवाढीच्या अशाच तक्रारी करत आहेत. त्यामुळे पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने तातडीने पावले उचलावीत अशी विनंती त्यांनी केली.
कोरोनाचा आर्थिक फटका समाजातील सर्वच घटकांना बसला असल्याने या शैक्षणिक वर्षात राज्य बोर्ड, सीबीएसई, आयबी, आयसीएसई, आयजीएससीई यासह सर्व शाळांना येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी कोणत्याही प्रकारे फी वाढ करण्यात येऊ नयेत, असे निर्देश शासनाने द्यावेत उलट सध्याची स्थिती पाहता शाळांनी यावर्षी कमीतकमी १० टक्के फी कमी करावी. कारण कोरोनामुळे यावेळी शैक्षणिक वर्षे उशिरा सुरु होणार आहे. अनेक शाळांनी आँनलाईन शाळा सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे दरवर्षी शाळांना करावा लागणारा वीज बिल, व अन्य शैक्षणिक सेवासुविधांवरील प्रत्यक्ष खर्च कमी होणार आहे. त्यामुळे शाळांनी पालकांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन त्यांना फी मधे सवलत देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, शासनाने यासाठी आवाहन अथवा आवश्यकता भासल्यास तसे निर्देश द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

About Editor

Check Also

खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिनियम आणणार शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *