Marathi e-Batmya
Related Articles
पुणे : प्रतिनिधी
ओबीसी आरक्षण संपूर्ण देशातून गेलेले नाही तर ते फक्त एकट्या महाराष्ट्र राज्यातील गेलेले आहे. हे शरद पवारांना चांगलं माहित आहे. मात्र ओबीसींना आगामी महापालिका निवडणूका, नगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणूका होई पर्यत आरक्षण द्यायचे नाही. त्यामुळे ते पळ काढत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केला.
सांगोला येथे शेकापचे ज्येष्ठ आमदार स्व.गणपतराव देशमुख यांच्या कुटुंबियाची भेट घेण्यासाठी जाण्यापूर्वी ते पुण्यात आले होते. त्यावेळी प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, राज्य सरकारने इंम्पिरियल डेटा सादर करावा म्हणून मग सरकारला कोणी आडवलयं असा उपरोधिक प्रश्न विचारत ते म्हणाले की, राज्य सरकार जातनिहाय जणगणना करू शकतो. हा संपूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत विषय येतो. मराठा समाजाला आरक्षण देताना आम्ही तीन महिन्यात इंम्पिरियल डेटा तयार केला. तसे राज्य सरकारने करावे. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाने नुकतेच राज्य सरकारला पत्र लिहित आम्हाला इंम्पिरियल डेटा गोळा करायचा आहे आम्हाला निधी द्या म्हणून. परंतु राज्य सरकारने मनात आणलं तर हे लगेच होवू शकेल मात्र त्यांना ते करायचं नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
जर कोणी केंद्र सरकारच्या नव्या घटनादुरूस्तीमुळे ओबीसींना आरक्षण देता येत नाही असे कोण सांगत असेल तर ही शुध्द फसवणूक असून न्यायालयाने मागितल्याप्रमाणे इंम्पिरियल डेटा गोळा करावा आणि ओबीसींना आरक्षण द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यात बैलगाडा शर्यती संदर्भात आमच्या काळात कायदा करण्यात आला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती दिली. मात्र ही स्थगिती उठविण्यासंदर्भात या सरकारकडून कोणतेच प्रयत्न केले जात नसल्याचा आरोप करत ते म्हणाले की, शर्यतीसाठी आम्ही बैल पळू शकतो हा एकमेव निकष निश्चित केला होता. त्या आधारेच आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांना भेटू न्यायालयात जाण्यासंदर्भात विचार करू असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
