देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा, अर्थसंकल्पातून राज्यासाठी निधी मिळाला संतुलित आणि भारताच्या भविष्यावर मोठी गुंतवणूक करणारा अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काहीच मिळाले नसल्याची टीका विरोधकांकडून एकाबाजूला करण्यात येत असताना दुसऱ्याबाजूला मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळाल्याचा दावा करत विरोधकांच्या आरोपातील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात तिसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प हा अतिशय संतुलित आणि भारताच्या भविष्यावर मोठी गुंतवणूक करणारा अर्थसंकल्प आहे, असे सांगत, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन केले आहे.

या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळाले, याची यादीच देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रपरिषदेत वाचून दाखविली. महाराष्ट्राने अलिकडेच युवकांसाठी कौशल्य विकासाची कार्यप्रशिक्षण विद्यावेतन योजना प्रारंभ केली. आज केंद्रीय अर्थसंकल्पात सुद्धा अशीच योजना प्रारंभ करण्यात आली आहे. १ कोटी युवकांना कौशल्य प्रशिक्षित करण्याचा मोठा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ५,००० रुपये दरमहा आणि ६,००० रुपये एकरकमी देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे युवक आणि रोजगार या विषयावर महाराष्ट्राला मोठाच लाभ मिळेल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. याशिवाय, ३ टक्के व्याजसवलतीसह १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज देण्याचा निर्णय सुद्धा अतिशय महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले.

११ लाख कोटींची भांडवली गुंतवणूक ही आतापर्यंतची विक्रमी गुंतवणूक आहे. विजेच्या क्षेत्रात य क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत. पंप स्टोरेज, अणुऊर्जा, अल्ट्रा सुपर क्रिटीकल थर्मल पॉवर प्लांट असे अनेक उपाय हाती घेण्यात आले आहेत. सामान्य जनतेला कर सवलतीतून सुमारे १७,५०० रुपयांचा दिलासा देण्यात आला आहे. शेतकरी, महिला, युवक, गरिब या चारही घटकांसाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्राला सुद्धा सिंचन, रस्ते, मेट्रोसह विविध प्रकल्पांना मोठा निधी मिळाला आहे.

महाराष्ट्राला काय मिळाले?

– विदर्भ मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प: ६०० कोटी रुपये

– महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार: ४०० कोटी रुपये

– सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक कॉरिडॉर: ४६६ कोटी रुपये

– पर्यावरणपूरक शाश्वत कृषी प्रकल्प: ५९८ कोटी रुपये

– महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प: १५० कोटी रुपये रुपये

– एमयूटीपी-3 : ९०८ कोटी रुपये

– मुंबई मेट्रो : १०८७ कोटी रुपये

– दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर: ४९९ कोटी रुपये

– एमएमआर ग्रीन अर्बन मोबिलिटी: १५० कोटी रुपये

– नागपूर मेट्रो: ६८३ कोटी रुपये

– नाग नदी पुनरुज्जीवन: ५०० कोटी रुपये

– पुणे मेट्रो: ८१४ कोटी रुपये

– मुळा मुठा नदी संवर्धन: ६९० कोटी रुपये