Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कोरोनामुळे आणि नंतर ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका सातत्याने पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. मात्र आता राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस यांच्याकडूनही विद्यमान राजकिय परिस्थितीच्या अनुषंगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकल्याचा निर्णय घेतला. त्यादृष्टीने जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या प्रशासकांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने आज घेतला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीत जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या प्रशासकांच्या मुदतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आणखी किमान तीन ते सहा महिने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या प्रशासक नियुक्तीचा कार्यकाळ सप्टेंबर २०२२ मध्ये संपत आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता या निवडणुका सप्टेंबर पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९१ ब व कलम ७५ ब मधील प्रशासक नियुक्तीचा महत्तम कालावधी हे परंतूक वगळणे आवश्यक आहे. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, राज्यात शिवसेनेतून बाहेर पडून एकनाथ शिंदे यांनी भाजपासोबत सोयरीक करत राज्यात स्थापन केले. त्यामुळे राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात राजकिय वातावरण आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेतील फुटीला भाजपाची फुस असल्याने भाजपाच्या विरोधात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आहे. या परिस्थितीत निवडणूका घेतल्यास त्याचा फटका शिंदे गट आणि भाजपाला मोठ्या प्रमाणावर बसण्याची शक्यता असल्याने वातावरण आणखी निवळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीला सामोरे जायचे नाही असा निर्णय एकनाथ शिंदे आणि भाजपाने घेतला आहे. या निर्णयानुसारच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकाचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेतला.
