Marathi e-Batmya
Related Articles
उर्दू साहित्य अकादमी हलवण्याचा निर्णय तात्पुरता स्थगित करण्यात आला असून, सरकारच्या मालकीची २००० चौ.फुटांची सुसज्ज जागा मिळेपर्यंत अकादमी हलविण्यात येणार नाही, असे अल्पसंख्यांक मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात मंगळवारी (८ जुलै) भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना आणि पत्रव्यवहारातून या मुद्द्यावर सरकारचे लक्ष वेधले होते.
आमदार रईस शेख पुढे बोलताना म्हणाले की, सरकारने उर्दू साहित्य अकादमीच्या स्थलांतराचा निर्णय तात्काळ स्थगित करून सरकारी मालकीच्या जागेतच स्थलांतर होईल असा निर्णय घेतल्याने हा उर्दू भाषिकांच्या न्याय्य हक्कांचा विजय आहे. मी यासाठी सातत्याने पत्रव्यवहार केला, लक्षवेधी सूचना मांडली आणि सरकारच्या स्तरावर पाठपुरावा केला. हा निर्णय उर्दू प्रेमींसाठी दिलासादायक असल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना आमदार रईस शेख यांनी अल्पसंख्यांक समुदायाच्या विविध समस्यांच्या अनुषंगाने लक्षवेधीच्या माध्यमातून रसरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यात त्यांनी उर्दू साहित्य अकादमीचे स्थलांतर, अल्पसंख्यक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आणि अल्पसंख्याक आयुक्तालयातील रखडेलेल्या नियुक्त्या इत्यादी बाबींकडे लक्ष वेधले होते.
यावेळी बोलताना अल्पसंख्याक मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज बैठकीत दरम्यान स्पष्ट केले की, उर्दू साहित्य अकादमी हलवण्याचा निर्णय तात्पुरता स्थगित करण्यात आला असून सरकारच्या मालकीची २००० चौ.फुटांची सुसज्ज जागा मिळेपर्यंत अकादमी हलविण्यात येणार नाही. अकादमी स्थलांतरासाठी सरकारकडे दोन महिन्यात सुसज्ज जागा उपलब्ध झाली नाही, तर सद्यस्थितीतील इमारतीचे नूतनीकरण केले जाईल. याशिवाय, अकादमीला आवश्यक असलेल्या सात कर्मचाऱ्यांची भरती तत्काळ केली जाईल. कर्मचाऱ्यांची नेमणूक उशीराने झाली, तर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या केल्या जातील असे निर्देश दिल्याचे आमदार रईस शेख यांनी सांगितले.
याशिवाय, अल्पसंख्यक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आणि आयुक्तालय येथेही रिक्त पदे तातडीने भरली जातील, असे आश्वासन बैठकीत देण्यात आले आल्याचेही यावेळी रईस शेख यांनी सांगितले.
उर्दू अकादमीसाठी निधी
दरम्यान बैठकीत, उर्दू साहित्य अकादमीसाठी ५० वर्षांच्या मुदतीसाठी १० कोटींचा स्थायी निधी ठेवण्यावर सहमती दर्शवण्यात आली आहे. तसेच, दरवर्षी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याच्या मागणीवरही सरकार सकारात्मक विचार करीत असल्याचेही आमदार रईस शेख यांनी सांगितले.
