Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील शासनाच्या जागांवर जाहिरात फलक लावण्यासाठी ई- लिलाव प्रक्रिया राबविण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. पाच वर्षासाठी या जागा वापरासाठी दिल्या जातील. प्रति निविदा प्रक्रिया पाच हजार रुपयांचे शुल्क याकरिता आकारले जाईल. तर महापालिका क्षेत्रातील जमिनीच्या बाजारभावानुसार ३ पट तर जिल्हा किंवा राष्ट्रीय महामार्गाकरिता ५ पट दर आकारला जाणार आहे. महसूल व वन विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय सोमवारी जारी केला.
राज्याच्या विविध भागांत आतापर्यंत सरकारी जागांवर जाहिरात फलक लावण्याची परवानगी विशिष्ट अटी-शर्तींवर दिली जात होती. राज्य शासनाने आता या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. सरकारी जागांवर जाहिरात फलक निश्चित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असणार आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकारी त्यांच्या हद्दीतील योग्य जागा निश्चित करून त्याचे क्षेत्रफळ, आकारमान आणि इतर तपशील ऑनलाइन जाहीर करतील. त्यानंतर जाहिरात फलक लावण्यासाठी इच्छुक कंपन्या किंवा व्यक्तींना या ई-लिलावात सहभागी होता येणार आहे. या प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे (DGIPR) नोंदणी असणे आणि जाहिरात व्यवसायाचा किमान ५ वर्षाचा अनुभव असणे बंधनकारक असेल. तसेच बोली प्रक्रियेत सहभागासाठी प्रत्येकी ५ हजार रुपये शुल्क आकारले जाईल. लिलाव जिंकणाऱ्या यशस्वी बोलीधारकाला पाच वर्षांसाठी जागेचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात येईल. तर नूतनीकरण करताना संस्थेविरुद्ध कोणतीही तक्रार किंवा कारवाई प्रलंबित नसल्याची खात्री केल्यानंतर भाड्यात २५ टक्के वाढ करण्यात येईल, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
या नवीन धोरणामुळे शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावर एक समितीही स्थापन केली जाईल. उपजिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), मुख्याधिकारी (नगरपरिषद/नगरपालिका), पोलीस अधीक्षक (गृह) आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचे जिल्हास्तयावरील प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.
जाहिरात फलकासाठी महानगरपालिका अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्र वगळता अन्यथा आवश्यक जागेच्या प्रचलित बाजार मूल्याप्रमाणे येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या उपलब्ध एमसीएलआर दलाच्या तीन पट एवढी असेल. तर महानगरपालिका अ वर्ग नगरपालिका शेत्र राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्ग लगतचे क्षेत्र याकरिता किमान अधिकाराची रक्कम जागेच्या प्रचलित बाजार मूल्याप्रमाणे येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या उपलब्ध मार्जिन कॉस्ट (एमसीएल आर) दराच्या ५ पट एवढी राहील. या नवीन नियमांमुळे सरकारी जाहिराती फलकांवर लावल्या जातील आणि राजकीय जाहिरातींना आदर्श आचारसंहितेच्या काळात बंदी असेल. कोणताही नियम मोडल्यास दोन वर्षांच्या भाड्याच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून आकारली जाईल आणि जाहिरातदाराचा करार तात्काळ रद्द केला जाईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे.
