Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आणि त्यामुळे आता महाराष्ट्रात यापुढे होणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजासाठी एकही जागा राखीव असणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारने आतातरी लक्ष घालून पुढच्या उपाययोजना तातडीने हाती घेतल्या पाहिजे, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.
प्रदेश भाजपा कार्यालयात एका पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. खा. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, मनिषाताई चौधरी, विश्वास पाठक, केशव उपाध्ये यावेळी उपस्थित होते. महाविकास आघाडीच्या संपूर्ण दुर्लक्षामुळे हे ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या सर्व बाबींचा तारीखवार घटनाक्रम देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी कथन केला.
२०१० च्या कृष्णमूर्ती निकालाप्रमाणे ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण जाऊ शकत नाही. प्रपोर्शनल प्रतिनिधीत्त्वाचा आग्रह धरीत सरसकट २७ टक्के सुद्धा देता येणार नाही, असे या निकालात म्हटले होते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आपल्या सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी एक अध्यादेश काढला होता आणि डाटा सबमिट करण्यासाठी वेळ मागितली होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी दोन महिन्यांची वेळ दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
२८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार पदारूढ झाले. पण, त्यांनी हा अध्यादेश लॅप्स होऊ दिला. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, २०१० च्या निर्णयाप्रमाणे ५० टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण जस्टिफाय करा आणि पुढच्या तारखेला त्यासंदर्भातील अहवाल सादर करा. यानंतरच्या १५ महिन्यात राज्य सरकार केवळ तारखा घेण्यात मग्न होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे कोणतीही कारवाई न करता उलट न्यायालयाला सांगितले की, होय हे ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाते आहे. १५ महिन्यांचा वेळ घालविल्यानंतर अखेर ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वेळकाढूपणावर ताशेरे ओढत हे आरक्षण स्थगित केले. जोवर राज्य सरकार पुढील कारवाई करीत नाही, तोवर हे आरक्षण स्थगित झाले. याच दरम्यान अधिवेशन सुरू असताना ५ मार्च २०२१ रोजी मी हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. त्याहीवेळी पुढील कारवाई राज्य सरकारने काय करायला पाहिजे, याचे सविस्तर विवेचन केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी बैठक लावली. त्याही बैठकीत आपण संपूर्ण प्रक्रिया समजावून सांगितली. राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करून, इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याची प्रक्रिया तातडीने करावी लागेल, हे स्पष्टपणे सांगितले. राज्याचे महाधिवक्ता, विधी व न्याय विभागाचे सचिव आणि ग्रामविकास विभागाचे माजी सचिव यांनीही हाच मुद्दा उचलून धरला. पण, तरीही कारवाई केली नाही. यानंतर सुद्धा आपण सातत्याने पत्रव्यवहार करीत राहिलो, पण राज्य सरकारने त्याची सुद्धा दखल घेतली नाही. गेले १५ महिने केवळ राज्यातील मंत्री मोर्चे काढण्यात मग्न होते. पण, आरक्षणासंदर्भातील कोणतीही कारवाई त्यांनी केली नाही. आता दावे केले जातात की, जनगणना केली नाही म्हणून आरक्षण मिळाले नाही. पण, कृष्णमूर्ती निकालातील परिच्छेद ४८ मधील निष्कर्ष-३ (प्यारा ४८/कन्क्लुजन ३) मध्ये स्पष्टपणे इम्पिरिकल डाटा हा शब्द वापरला आहे, सेन्सस (जनगणना) नाही. आताही शास्त्रीय आकडेवारी गोळा करण्याचे काम तातडीने केले, तर ओबीसी समाजाला दिलासा देता येईल. ती कारवाई राज्य सरकारने तातडीने करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
