Marathi e-Batmya
दिल्लीतील एका न्यायालयाने गुरुवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आता रद्द केलेल्या दारू धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला. आज आधी राखून ठेवल्यानंतर राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचे सुट्टीकालीन न्यायाधीश बिंदू यांनी हा आदेश दिला.
हा आदेश दिल्यानंतर ईडीने न्यायालयाला कायदेशीर उपायांसाठी ४८ तासांचा अवधी देण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायाधीशांनी आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
संजय सिंग यांच्यानंतर या प्रकरणात जामीन मिळालेले केजरीवाल हे दुसरे आप नेते आहेत. दिल्लीचे माजी मंत्री मनीष सिसोदिया तिहार तुरुंगात आहेत.
केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) २१ मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नाट्यमय दृश्यांमध्ये अटक केली होती. मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्याने २ जून रोजी आत्मसमर्पण केले.
सुनावणीदरम्यान, ईडीने दावा केला की त्यांच्याकडे अरविंद केजरीवाल यांनी मद्य धोरण प्रकरणात १०० कोटी रुपयांची किकबॅक म्हणून मागणी केल्याचा पुरावा आहे. मद्यविक्रेत्यांकडून मिळालेल्या किकबॅकचा वापर गोव्यातील ‘आप’च्या निवडणूक प्रचारासाठी करण्यात आल्याचा आरोप केंद्रीय तपास संस्थेने केला आहे.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू यांनी असेही सांगितले की, दक्षिण गटातून गुन्ह्यांचे पैसे हस्तांतरित केले जात आहेत, ज्यामध्ये बीआरएस नेते के कविता हे AAP मध्ये होते.
तपासादरम्यान केजरीवाल यांनी त्यांच्या फोनचा पासवर्ड देण्यास नकार दिल्याचा दावाही एएसजी राजू यांनी केला आहे.
“केजरीवाल म्हणतात माझा फोन पवित्र आहे. मै पासवर्ड नाही दूंगा. (मी माझा पासवर्ड देणार नाही). आम्हाला विनोद चौहान (प्रकरणातील आरोपी) च्या फोनचा सहारा घ्यावा लागला. तो शांत बसला आहे. एक प्रतिकूल निष्कर्ष काढावा लागेल. केजरीवाल यांनी आपला पासवर्ड देण्यास नकार दिला आहे, हे सामान्य जामीन कायद्यानुसार जामीन नाकारण्याचे कारण आहे, सध्याचे कलम ४५ पीएमएलए विसरा,” एएसजी राजू म्हणाले.
