अजित पवारांचा काश्मीर फाईल्स चित्रपटावरून भाजपाला टोला केंद्रानेच करमुक्त करावा म्हणजे तो सबंध देशभरात निर्णय लागू होईल

काश्मीर मधील एकंदर परिस्थितीवर आधारीत काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट नुकताच रिलीज झाला या चित्रपटाबाबत दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाष्य केल्याने या चित्रपटाला महाराष्ट्रातही करमुक्त करण्याची मागणी भाजपाकडून करण्यात येत होती. तोच धागा पकडत मागील तीन दिवसापासून अर्थसंकल्पावरील चर्चेला आज उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर देताना म्हणाले की, केंद्र सरकारकडे असलेल्या जीएसटी थकबाकीबाबत काय करणार हे मला माहित नाही. परंतु काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट प्रत्येक राज्यांकडून करमुक्त होईल या फंदात न राहता केंद्र सरकारनेच हा चित्रपट करमुक्त करावा जेणेकरून केंद्राचा निर्णय संपूर्ण देशभरात लागू होईल असे उपरोधिक टोला विरोधकांना लगावला.

अर्थसंकल्पावरील तीन दिवस सुरु असलेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. अर्थसंकल्पातील तरतूदींवरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह सर्व पक्षांच्या आमदारांनी आणि नेत्यांनी भूमिका मांडली. त्यास आज अजित पवार यांनी उत्तर दिले.

अजित पवार पुढे बोलताना म्हणाले की, राज्य सरकारने पानीपत, तानाजीसह अनेक चित्रपट करमुक्त केले. मात्र आता काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट करमुक्त करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. मात्र याबाबत केंद्रानेच निर्णय घेतला तर तो संपूर्ण देशालाच लागू होईल अशी भूमिका स्पष्ट केली.

यावेळी विरोधकांकडून या विषयावर आम्हाला बोलायचे अशी मागणी करत होते. तसेच बोलण्याची संधी द्या म्हणून आरडा ओरडही करत होते. परंतु तालिका अध्यक्ष संजय सिरसाट म्हणाले की, अजित पवार हे उत्तर देत आहेत, त्यांचे उत्तर झाल्यानंतर तुम्हाला संधी देण्यात येईल असे सांगत विरोधकांना बोलण्याची संधी नाकारली.

अजित पवारांचे भाषण झाल्यानंतर विरोधकांनी बोलण्याची संधी नाकारली म्हणून सभागृहा बाहेर निघुन जाण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी सत्ताधारी बाकावरून पळाले रे पळाले अशी उपरोधिक टोमणे मारण्यास सुरुवात त्यानंतर जय शिवाजी जय भवानीचा नारा दिला.

About Editor

Check Also

चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आश्वासन, नाशिक शहरातील मालमत्ता धारकाला प्रॉपर्टी कार्ड देणार आडगाव येथे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’

नाशिक शहरातील प्रत्येक मालमत्ता धारकाला लवकरच प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार असून नागरिकांची कामे मंत्रालयाऐवजी गावपातळीवरच …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *