Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यात महापालिका क्षेत्रात इमारतींच्या विकासकांना महानगर पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक असते. भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांवर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता अभ्यास गट स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींबाबत सदस्य राजन नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेचा चर्चेत सदस्य मुरजी पटेल, स्नेहा दुबे, मनीषा चौधरी यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, वसई – विरार महापालिका क्षेत्रात भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींमध्ये नागरी सुविधांची कामे अडविली जाणार नाही. कुणालाही नळ जोडणीअभावी पाण्यापासून वंचित ठेवल्या जाणार नाही. नळ जोडणी देण्यासाठी उपाय योजना करण्यात येतील. भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांच्या अन्य गृहनिर्माण प्रकल्प तसेच इमारतींना मंजुरी दिली जाणार नाही. तसेच वसई – विरार महापालिकेत भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमधील नागरिकांना शास्ती न लावण्याच्या सूचना देण्यात येतील.
शेवटी बोलताना माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, नागरिकांना मालमत्ता कर हा विकासकांकडून वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी संबंधित अधिकारी व विभागाची बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगितले.
महानगरपालिकेचे थकीत उत्पन्न वसूल करण्यासाठी विकसकांच्या इतर मालमत्तेवर बोजा चढवणार, शिवाय रक्कम वसूल होईपर्यंत पुढील प्रकल्पास मंजुरी मिळणार नाही.
.
.
.#maharashtra #devendrafadanvis #eknathshinde #madhurimisal #nagarvikasvibhag pic.twitter.com/ytWtx63Q0J— Madhuri Misal (@madhurimisal) July 11, 2025
