मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आश्वासन, भोंग्यांच्या दंडातील अर्धी रक्कम तक्रारदाराला संजय राऊत यांचे नाव न घेता विचारांच्या प्रदुषणाचे काही करता येत नाही

मुंबईतील सर्व धार्मिक स्थळांवरील अनधिकृत भोंगे हटविण्यात आले असून मुंबईतील एकाही धार्मिक स्थळावर सध्या भोंगा नाही. मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत एकूण १,६०८ अनधिकृत भोंगे हटवले असून, ही संपूर्ण कारवाई कोणताही तणाव निर्माण न होता शांततेत पार पडली असल्याचे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आज अखेर राज्यातील ३,३६७ धार्मिक स्थळावरील भोंगे हटविण्यात आले आहेत. आता विनापरवानगी लावलेल्या भोंग्यांवरील दंडाची अर्धी रक्कम तक्रारदाराला देण्यात येईल. राज्यात कुठेही पुन्हा विनापरवानगी भोंगा लावल्यास, त्या भागातील संबंधित पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जंगल परिसरात कोणत्याही प्रकारचे वाद्य वाजवण्यास बंदी असेल. यासाठी वन विभाग आणि पोलीस प्रशासनाला स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयांतर्गत विशेष भरारी पथके स्थापन केली जाणार असून ते भोंग्यांविरोधात तत्काळ कारवाई करतील. भोंग्यांवर कारवाईसाठी प्रमाणित कार्यप्रणाली लागू करण्यात आली आहे. ध्वनी प्रदुषण होवू नये म्हणून ध्वनीप्रदुषणाबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगितले.

सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य आदित्य ठाकरे, भास्कर जाधव, देवयानी फरांदे, जितेंद्र आव्हाड, विश्वजीत कदम, सना मलिक यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

यावेळी भाजपाचे ज्येष्ठ सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या सूचनेवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भोंग्याच्या संदर्भात दंडाची रक्कम आली तर त्यातील ५० टक्के रक्कम तक्रारदारास देण्याचे सूचना अंमलात आणली जाईल असे आश्वासन दिले.

त्यावेळी राष्ट्रवादीचे अनिल पाटील मध्येच उठून म्हणाले की, भोंग्याच्या बाबत इतके चांगले काम केलात, तर त्या संजय राऊत यांचे नाव न घेता पुढे बोलताना म्हणाले की, त्या सकाळच्या १० च्या भोग्यांचे काही तरी करा अशी सूचना केली. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ध्वनी प्रदुषणाबाबत आपल्याकडे नियमावली आहे. त्यामुळे त्यानुसार कारवाई करता येते. पण विचारांच्या प्रदुषणाबाबत आपल्याकडे कोणतीही नियमावली नाही. त्यामुळे त्याचे आपल्याला काही करता येणार नाही. पण त्याचेही काही तरी करू असे सांगितले.

About Editor

Check Also

सुप्रिया सुळे यांची माहिती, केंद्राच्या अहवालानुसार पुणे क्राईमच्या बाबतीत देशात ५ व्या क्रमांकाचे शहर पुणे पोलीस आयुक्तांना सक्तीच्या रजेवर पाठवा. काँग्रेसमुक्त भारत म्हणजे सगळी काँग्रेस तुम्ही घेणार असं होतं का?

केंद्रीय गृहविभागाच्या अहवालानुसार पुणे शहर क्राईमच्या बाबतीत राज्यात पहिले तर देशात पाचवे शहर बनलय आहे. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *