माथाडी मंडळांच्या भरतीत माथाडी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे आश्वासन

मुंबई: प्रतिनिधी

असंघटित कामगार असलेल्या विविध माथाडी मंडळांमध्ये रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणात असून ही पदे भरण्यासाठी आवश्यक आकृतीबंध, सेवाप्रवेश नियम तयार करण्यात आले आहेत. याबाबतची भरतीप्रक्रिया सुरू करण्याची कार्यवाही करतानाच या भरतीमध्ये माथाडी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य माथाडी सल्लागार समितीची ८३ वी बैठक मंत्रालयात कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस सल्लागार समितीचे सदस्य आमदार सर्वश्री भरतशेठ गोगावले, शशिकांत शिंदे, श्रीनिवास वनगा आणि माजी आमदार नरेंद्र पाटील, महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव यांच्यासह विविध आस्थापनांच्या मालकांचे आणि कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य तसेच विविध माथाडी मंडळांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

कामगार नोंदणी हा महत्त्वाचा विषय असून या नोंदणीच्या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सल्लागार समितीच्या बैठकीत वेळोवेळी मांडण्यात यावा असे निर्देश देतानाच असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या ऑनलाईन नोंदणीला वेग देण्याचे निर्देश यावेळी कामगारमंत्री मुश्रीफ यांनी दिले. कामगार नोंदणीसाठी पोलीस पडताळणी अनिवार्य असून ही पडताळणीची प्रक्रिया माथाडी मंडळाने पार पाडावी यासाठीची शक्यता तपासून घेण्याच्या सूचनाही यावेळी त्यांनी दिल्या.

माथाडी कामगारांना शासनाचे विविध लाभ मिळण्यासाठी ओळखपत्र महत्त्वाचे असून ते देण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्याचे निर्देश देऊन सचिव आणि कामगार आयुक्त स्तरावर याची कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही कामगारमंत्र्यांनी दिल्या.

कोविडकाळात कामगार वर्गाने भरीव काम केले आहे, त्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल असे सांगून माथाडी मंडळामध्ये कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासाठी नियम तपासून त्यादृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. नवीन माथाडी मंडळाची लवकरच स्थापना होईल, मात्र तोपर्यंत जुन्या मंडळाने दिलेल्या निर्देशांवर कार्यवाही सुरु ठेवण्याच्या सूचना देतानाच दर तीन महिन्याला सल्लागार समितीच्या बैठकीत माथाडी मंडळांच्या विविध विषयांचा आढावा घेण्याचे निर्देशही कामगारमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

About Editor

Check Also

महाराष्ट्रात धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक कायदा विधानसभेत सादर प्रलोभन किंवा फसवणुकीद्वारे धर्मांतर केल्यास शिक्षेची तरतूद ० धार्मिक धर्मांतराच्या ६० दिवस आधी लेखी सूचना आवश्यक

महाराष्ट्रात जबरदस्तीने धर्मांतर आणि तथाकथित “लव्ह जिहाद” रोखण्याच्या उद्देशाने, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *