काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सहकार संस्थांमुळेच दुधाला हमीभाव मिळत नाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यात दुधाला हमीभाव नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी  फुकट दूध  देण्याचे आंदोलन सुरु केल्यानंतर आता या मुद्यावर राजकारण ही होत आहे.  काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमुळेच शेतकऱ्यांच्या दुधाला हमीभाव मिळत नसल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. त्याचबरोबर या दोन पक्षांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सहकार संस्थांमुळेच हा वाढीव दर मिळत नसल्यानेच  शेतकऱ्यांची ही अवस्था झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले.

राज्यात सर्वाधिक दूध हे सहकारी संस्था आणि  खाजगी दूध संघाकडून घेण्यात येत आहे. हे दूध संघ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. शेतकऱ्यांचा हिताचा निर्णय घेत असताना हेच दूध संघवाले त्याला विरोध करत आहेत. कर्नाटक आणि गुजरातच्या धर्तीवर राज्यातही एकाच दुधाच्या ब्रँड करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासंदर्भात सहा सात बैठका ही  झाल्या, मात्र दूध संघातले बडे नेतेच याला विरोध करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गेल्या अनेक वर्षात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडे हे दूध संघ असल्याने त्यांनी कायद्यातही पळवाटा शोधल्या आहेत. मात्र आता यासंदर्भात कायदा अधिक कडक करून थेट दूध संघांच्या बरखास्तीची कारवाई करण्याची तरतूद आम्ही करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या दूध संघाकडूनही शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानेच

नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात विधानसभेत दूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या दूधाला चांगला दर मिळत नसल्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करत विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनाही या वादात ओढत तुमचा दूध संघ तरी दूधाला वाढीव दर देतो का? असा सवाल त्यांना उपस्थित केला. त्यावेळी सभागृहातच अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी आम्हाला परवडत नाही, त्यामुळे आमचा दूध संघ वाढीव दर देत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे याप्रश्नी पदुम मंत्री महादेव जानकर यांनी वाढीव दूध दर न देणाऱ्या दूध संघांवर कारवाई करण्याची केलेली घोषणा अप्रत्यक्षरित्या मागे घेतली.  

About Editor

Check Also

आकाश फुंडकर यांची माहिती, कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे कामगारांबरोबरच उद्योगांनाही फायदा ‘नारायण मेघाजी लोखंडे सुरक्षा व आरोग्य पुरस्कार २०२५’ वितरण सोहळा उत्साहात संपन्न

केंद्र शासनाने विविध कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून चार व्यापक कामगार संहितांमध्ये रूपांतर केले असून, यामुळे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *