Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य तपासणी व उपाय योजनांच्या दृष्टीने ‘शरद शतम्’ नावाची योजना प्रस्तावित केली असून राज्यात ही योजना सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यापूर्वी तीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरावर एक उच्च स्तरीय समिती नेमली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त होतोच ही योजना मंत्रिमंडळ मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ६५ वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध प्रकारच्या आरोग्य तपासण्या मोफत करता येणार आहेत. लवकरच या योजनेची मान्यता आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेणार असल्याची घोषणा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृह येथे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे ‘जागतिक ज्येष्ठ नागरिक’ दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे बोलत होते.आमदार बाळासाहेब अजबे,सामाजिक न्याय विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार,समाज कल्याण आयुक्त पुणे डॉ.प्रशांत नारनवरे, हेल्पेज इंडियाचे संचालक प्रकाश बोरगावंकर, मुंबईच्या माजी महापौर सौ.निर्मला सामंत प्रभावळकर, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे, फेस्कॉमचे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब टेकाळे यांची या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती होती.
आजाराचे वेळीच निदान व्हावे व त्यासाठी सर्व आरोग्य तपासण्या वर्षातून किमान एकदा तरी केल्या जाव्यात व त्या मोफत असाव्यात या उद्देशाने ‘शरद शतम्’ ही योजना खूप महत्वाची आहे. या योजनेची कार्यपद्धती, सर्वेक्षण या सर्व बाबींबरोबरच आजाराचे निदान झाल्यास त्यावर उपचार करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन कमीत कमी खर्चात उपचार केले जावेत यासाठीचे समन्वयन या सर्व बाबी ठरवून अंतिम अॅक्शन प्लॅन तयार करण्यासाठी आरोग्यसह विविध विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक उच्चस्तरीय समिती नुकतीच गठीत केली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या योजनेचा प्रस्ताव मंत्री मंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवणार आहोत. ही सगळी कार्यवाही येत्या काही दिवसातच पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आपण आपल्या आजूबाजूच्या ज्येष्ठ नागरिकांचा देखील आदर केला पाहिजे. त्यांना वेळ देवून आजवर त्यांनी ज्याप्रकारे आपल्याला मायेची ऊब आपल्या लहानपणी दिली तीच ऊब या वृद्धापकाळात आपण त्यांना देण्याची आवश्यकता आहे आणि आजच्या दिवशी अशी शपथ सर्वांनी घेणे गरजेचे आहे. बालपण, तारुण्य, प्रौढत्व आणि म्हातारपण अशा चार अवस्था मनुष्य जीवनात येतात. प्रत्येक अवस्था आपापल्या जागी महत्वाची असते. प्रत्येकाला आपला वृद्धापकाळ आनंदात जावा ही एकमात्र अपेक्षा असते असेही ते म्हणाले.
राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या एक कोटी
राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सुमारे एक कोटी आहे म्हणजेच लोकसंख्येच्या सव्वा आठ टक्के ज्येष्ठ नागरिक आहेत. वृद्धापकाळात विविध आजार, कौटुंबिक अवहेलना, आर्थिक अडचणी, मानसिक आजार, एकटेपणा यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. बऱ्याच ठिकाणी वयोवृद्ध व्यक्तींना सांभाळायला,आधार द्यायला कोणी नसल्यांने अत्यंत कठीण परिस्थितीत ज्येष्ठ नागरिक पाहायला मिळतात व हे पाहून आपण व्यथित होतो. मात्र काही आदर्श कुटूंब देखील आहेत जी ज्येष्ठांची चांगली काळजी घेतात असेही त्यांनी सांगितले.
राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण
भारताच्या संविधानाने जेष्ठ नागरिकांचे समाजातील स्थान विचारात घेता त्यांना वृध्दापकाळ चांगल्या तऱ्हेने घालविता यावा, यासाठी जेष्ठ नागरिक धोरण, १४ जून २००४ रोजी जाहीर केले. या धोरणास महाराष्ट्र शासनाने ३० सप्टेंबर २०१३ रोजी सर्वसमावेशक जेष्ठ नागरिक धोरण म्हणून जाहीर केले. जेष्ठ नागरिक हा समाजाचा महत्वपूर्ण घटक असल्याने त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी व जेष्ठ नागरिकांचे अधिकार यांची समाजाला आणि त्यांच्या पाल्यांना जाणीव व्हावी म्हणून केंद्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी आई-वडील,ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम २००७ पारित केलेला आहे. हा अधिनियम महाराष्ट्र राज्यात १ मार्च, २००९ पासून लागू करण्यात आला असून अधिसूचना ३१ मार्च २००९ रोजी जारी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
वृध्दाश्रमांच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा आधार
अनाथ, निराधार, निराश्रीत जेष्ठ नागरिकांचे जीवन जगणे सुसहय व्हावे तसेच त्यांना हक्काचा निवारा उपलब्ध व्हावा, राज्यात वृध्दाश्रम ही योजना सुरु केलेली आहे. आजमितीस राज्यात ३२ वृध्दाश्रम अनुदान तत्वावर सुरु आहेत. हया वृध्दाश्रमात प्रवेशित निराधार, निराश्रीत व गरजू जेष्ठ नागरिकांना निवास, अंथरुण – पांघरुण, भोजन व वैद्यकीय सेवा – सुविधा मोफत आहेत. तसेच वृध्दाश्रमामध्ये बाग – बगिचा, वाचनालय, दूरचित्रवाणी वरील कार्यक्रम आदी सुविधा देखील पुरविण्यात येतात.याव्यतिरिक्त मातोश्री वृद्धाश्रम योजनेंतर्गत सेवाभावी संस्थांमार्फत ५ एकर जागेमध्ये १०० व्यक्तींसाठी एक असे २३ वृद्धाश्रम राज्यात सुरू आहेत. याव्यतिरिक्त श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना तसेच एस टी बस प्रवासदरात सवलत अशा आणखी काही योजना देखील राबविल्या जातात असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
टाळेबंदी कालावधीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय
मागील दोन वर्षात कोविडच्या लॉकडाऊन काळात श्रावण बाळ, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन या दोन्ही योजनेतील लाभार्थींना राज्य सरकारने तीन तीन महिन्यांचे मानधन एकत्रित अॅडव्हान्स दिले. असे करणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. लॉकडाऊन काळात प्रत्येक जिल्ह्याच्या समाज कल्याण कार्यालयात ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग यांसाठी २४ तास कार्यरत मदत कक्ष स्थापन करून हजारो ज्येष्ठ नागरिक, एकटे राहणारे निराधार आदींना विविध प्रकारची मदत व दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना तात्काळ मदत मिळावी म्हणूनही हेल्पलाईन आहे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी हेल्पेज इंडियाचे संचालक प्रकाश बोरगावंकर, फेस्कॉमचे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब टेकाळे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. सामाजिक न्याय विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी प्रास्ताविक केले. ‘समृद्ध वृद्धापकाळ’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात हेल्पेज इंडियाचे संचालक प्रकाश बोरगावंकर, मुंबईच्या माजी महापौर सौ.निर्मला सामंत प्रभावळकर, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे, फेस्कॉमचे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब टेकाळे यांनी सहभाग घेतला. या चर्चासत्रात ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे कायदे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राबविण्यात येणारे उपक्रम,ज्येष्ठ नागरिकांनी संवाद कसा करावा,दोन पिढीतील संवाद या विषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विजय कदम यांनी केले.
